मुंबई - महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांमध्ये सध्या विविध मुद्द्यांवरुन नाराजी दिसून येत आहे. वीज बिल, लॉकडाऊन, एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलणे, मराठा आरक्षण आदी मुद्द्यांबाबत निर्णय घेण्याबाबत आघाडीत मतमतांतरे आहेत. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये एकवाक्यता नसल्याने कुरघोडीचे राजकारण सुरु झाल्याची राजकीय वर्तूळात चर्चा आहे.
निर्णयाची स्थिती गोंधळाची -
किमान समान कार्यक्रमावर राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले. मात्र, गेल्या काही दिवसांत महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांमध्ये सगळेच काही आलबेल असल्याचे दिसून येत नाही. कामापेक्षा कुरबुरीच जास्त, अशी स्थिती दिसून येत आहे. वर्षाच्या सुरुवातीपासून सरकारला कोरोनाचा सामना करावा लागला. सरकारच्या वर्षपूर्तीनंतर महाविकास सरकारमधील तीन पक्षांच्या नेत्यांमधील, मंत्र्यांमधील, तसेच प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे. त्यामुळे राज्यातील थकीबाकीदारांच्या वीज तोडणी, लॉकडाऊनबाबत मतभिन्नता, मनसूख हिरेन संशयास्पद मृत्यू प्रकरण, पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरण, लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा आणि सरकारी यंत्रणांवरील निर्णयांत सतत गोंधळाची स्थिती आहे. विरोधकांकडून याच मुद्द्यांवरून रान उठवले जात असल्याने महाविकास आघाडीत बॅकफूटवर गेल्याचे पहायला मिळते.
हे ही वाचा - आज राज ठाकरे यांचा पुन्हा विनामास्क वावर; कारवाई होणार?
सचिन वाजे प्रकरणीही तोंडघशी -
मनसुख हिरेन प्रकरणी विरोधकांनी एन्काऊंट स्पेशालिस्ट पोलीस अधिकारी सचिन वझे यांच्यावर आरोपांची सरबत्ती करत निलंबनाची मागणी केली. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने या प्रकरणाला अर्णब गोस्वामी द्वेषाची किनार दिली. अखेर एनआयएने सचिन वझे याला अटक करुन महाविकास आघाडी सरकारला तोंडघशी पडले आहे. त्यामुळे राज्यात महाविकास आघाडी सरकारची प्रतिमा मलीन होण्यास सुरुवात झाल्याचे बोलेले जात आहे.
हेवेदावे, अंतर्गत नाराजी, पक्षांमधील अहंकाराची चढाओढ बाजूला ठेवा -
सरकारमधील सहभागी घटक पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठका घेण्यात याव्यात. राज्यातील प्रश्नांना प्राधान्यक्रम दिला जावा. शासन स्तरावरील निर्णय घेताना, संबंधित मंत्र्यांशी चर्चा करण्याच्या सूचना द्याव्यात. जेणेकरुन महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांकडून वेगवेगळे निर्णय घेतले जाणार नाहीत. तसेच सरकार चालवायचे असल्याचे परस्परांमधील हेवेदावे, अंतर्गत नाराजी, पक्षांमधील अहंकाराची चढाओढ बाजूला ठेवून लोकांच्या प्रश्नांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा, असे मत राजकीय जाणकार व्यक्त करतात.
हे ही वाचा - चोरीच्या संशयातून युवकाचे 'मॉब लिंचिंग'; झारखंडमधील धक्कादायक प्रकार
कुरघोडी करुन प्रश्न सुटणार नाहीत -
राजकीय पक्ष त्यांच्या विचारधारा आणि ध्येय धोरण वेगळे असतात. असे फक्त पक्ष ज्या वेळी एकत्र येऊन सरकार स्थापन करतात तेव्हा मतभेद होऊ नयेत म्हणून समान किमान कार्यक्रम आखला जातो. समान ध्येय धोरणे निश्चित केली जातात. महाराष्ट्रात सध्या शिवसेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकत्र येऊन सरकार स्थापन केले आहे. या सर्व पक्षांची मते वेगळी आहेत. सध्या या पक्षांत कुरघोडीचे प्रकार वाढल्याने सरकारची विश्वासाहर्ता धोक्यात आल्याचे दिसते. सरकारने जरी किमान समान कार्यक्रम राबवला असला, तरी सर्व पक्षांची थोडीफार अपेक्षा पूर्ण होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कुरघोडी करुन राज्याचे प्रश्न सुटणार नाहीत, ठाम भूमिका घेणे महत्वाचे आहे.
