मुंबई - ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढला आहे. मात्र हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय मध्ये प्रलंबित असल्याने याबाबत राज्य सरकारने कायदेशीर खुलासा करावा असं राज्यपालांनी सांगितले असल्याची माहिती समोर येत आहे.
ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये राजकीय आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी महाविकास आघाडी सरकारकडून अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. या अध्यादेशावर राज्यपालांची स्वाक्षरी घेण्यासाठी राज्यपालांकडे हा अध्यादेश पाठवण्यात आलेला आहे. मात्र ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे या प्रकरणात राज्य सरकारकडून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कायदेशीर खुलासा मागितला असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यपालांनी राज्य सरकार पुन्हा एकदा आमनेसामने येऊ शकतील अशी शक्यता नाकारता येत नाही.
राज्यपाल-मुख्यमंत्री मध्ये लेटर युद्ध -
मुंबईच्या साकीनाका परिसरामध्ये झालेल्या महिलेच्या बलात्कारानंतर राज्यातील महिला सुरक्षेच्या प्रश्‍नावरून मुख्यमंत्र्यांनी दोन दिवसाचा विशेष अधिवेशन बोलवावं असं आशयाचं पत्र राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना काल 20 सप्टेंबर रोजी पत्र लिहिलं. या पत्राला मुख्यमंत्र्यांनी अगदी काही तासातच उत्तर देत, महिला सुरक्षेचा प्रश्न केवळ मुंबई महाराष्ट्र पुरता मर्यादित नसून संपूर्ण देशभरामध्ये महिला सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी महिला सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारला पत्र लिहून चार दिवसाचं विशेष अधिवेशन बोलवावं असं उत्तर दिलं होतं.
