मुंबई - मुंबई महानगरपालिकेच्या सेवेत असलेल्या कंत्राटी कामगारांची पीएफची ( Contract workers PF Issue ) रक्कम 2009 पासून त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आलेली नाही. यामुळे कर्मचाऱ्यांना गरज असताना ते ती रक्कम काढू शकलेले नाहीत. पीएफमध्ये तब्बल 190 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झालेला आहे. याप्रकरणी पुढील आठवड्यात सुप्रीम कोर्टात मानहानी बाबत ( Defamation petition in the Supreme Court ) सुनावणी होणार असून त्यावेळी याबाबतची सत्य परिस्थिती कोर्ट समोर सादर करणार, असल्याची माहिती कचरा वाहतूक श्रमिक संघाचे ( Transport Workers Union ) मिलिंद रानडे यांनी दिली आहे.
'पीएफचे पैसे गेले कुठे ?' : मुंबई महापालिकेत गेल्या काही वर्षात एकूण 6 हजार कंत्राटी कामगारांना पालिकेच्या सेवेत दाखल करण्यात आले आहे. पालिकेने या कामगारांचा 2009 पासून पीएफ भरलेला नाही. त्यामुळे प्रत्येक कामगाराच्या खात्यात सुमारे 3 लाख 80 हजार इतकी रक्कम जमा व्हायला हवी होती. मात्र, कामगारांना साधा पीएफचा नंबरही देण्यात आलेला नाही. यामुळे पीएफचे पैसे गेले कुठे ? तसेच पैसे गायब करणाऱ्यांवर कारवाई का झाली नाही, असे प्रश्न उपस्थित करत कंत्राटी सफाई कामगारांनी आझाद मैदानात मोर्चा काढून निदर्शने केली. त्यानंतर शिष्टमंडळाची पालिका अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. पीएफच्या घोटाळ्याबाबत राज्य सरकार आणि महापालिकेकडे सतत तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. मात्र, कोणतीही कारवाई झालेली नाही. 30 मे 2018 रोजी या प्रकरणी कारवाईचे आदेश कामगार विभागाच्या प्रधान सचिवांनी दिले होते. यावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही, याचा जाब विचारण्यासाठी आज मोर्चा काढण्यात आल्याची माहिती रानडे यांनी दिली.
असे झाले कर्मचाऱ्यांचे हाल : धारावीत काम करणारा सुनील कुचीकूर्वे यांचा हात कापला आहे. त्यांना पीएफ नाही, ईएसआयसीचे कार्ड नाही. त्यांचा 3 लाख 80 हजार रुपये इतका पीएफ जमा झाला पाहिजे होता. मात्र तो जमा झाला नसल्याने त्यांचा हात कापला तरी त्यांना त्यांचे पैसे काढता आलेले नाहीत. दादाराव पटेकर हे 1996 पासून पालिकेच्या सेवेत कंत्राटी कामगार म्हणून काम करत आहेत. त्यांना अद्याप पीएफचा अकाऊंट नंबर देण्यात आलेला नाही. यामुळे ते पैसे काढू शकत नाहीत.
'सुप्रीम कोर्टापुढे सत्य आणणार' : सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे या कंत्राटी कामगारांना पीएफचे पैसे देणे गरजेचे होते. ते देण्यात आलेले नाहीत. ज्यांना दिले त्यांचे डिटेल पालिकेला माहीत नाही. चुकीच्या पद्धतीने हिशोब करून पैसे देण्यात आले आहेत. एकाही प्रश्नाचे पालिका समाधानकारक उत्तर देऊ शकलेले नाही. यामुळे येत्या 21 एप्रिलला सुप्रीम कोर्टात कोर्टाच्या मानहानीबाबत सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी हा प्रकार कोर्टासमोर ठेवला जाणार असल्याची माहिती रानडे यांनी दिली.
हेही वाचा - Sameer Wankhede : नवाब मलिकांवर प्रश्न विचारताच समीर वानखेडे म्हणाले.. नाही, नको नको
