मुंबई - राज्य सरकारने अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी 10 हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन ही घोषणा केली. दिवाळीपर्यंत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना ही मदत पोहोचविण्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. या दहा हजार कोटी रुपयांमध्ये शेती, घरांसाठी, रस्ते-पुलाचं बांधकाम, पाणी पुरवठा याचा समावेश आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पूर आणि अतिवृष्टीग्रस्तांना मदतीबाबत आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, अनिल परब उपस्थित होते. या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, की केंद्राकडे राज्याचे जीएसटीचे ३८ हजार कोटी थकीत असून केंद्रानं अजूनही ही रक्कम दिलेली नाही.
अद्यापपर्यंत पूर, अतिवृष्टीसंदर्भात केंद्राचं पथक नुकसान पाहणीसाठी आलेले नाही. आम्ही दोन तीनदा विनंती केली आहे. मात्र केंद्राकडून प्रतिसाद मिळालेली नाही. मात्र बळीराजाला मदत करणं गरजेचं आहे. त्यामुळे आम्ही १० हजार कोटी रुपयांचं आर्थिक पॅकेज जाहीर करत आहोत. यात रस्त्यांची दुरुस्ती, शेतजमिनीची दुरुस्ती व इतर नुकसान भरपाईचा समावेश आहे. दिवाळीपर्यंत ही मदत दिली जाईल. जीएसटीचे पैसे थकल्यानं पैशांची ओढाताण आहे. पण शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही हा आमचा शब्द आहे, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
जिरायत, बागायत जमिनीसाठी ६ हजार ८०० रुपये प्रति हेक्टर ही केंद्राची मदत अपुरी आहे. त्यामुळे आम्ही ती प्रति हेक्टरी १० हजार दोन हेक्टरच्या मर्यादेत देणार आहोत. फळपिकांसाठी १८ हजार रुपये प्रति हेक्टर ऐवजी २५ हजार रुपये प्रति हेक्टर मदत दिली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
शेती आणि फळपिकासाठी केंद्राच्या निकषापेक्षा अधिक मदत -
या बैठकीनंतर माध्यमप्रतिनिधींशी बोलतांना मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, नुकसानग्रस्त शेती आणि फळपिकासाठी राज्य शासनाने एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा पुढे जाऊन मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना जिरायत आणि बागायत क्षेत्रासाठी प्रति हेक्टरी १० हजार रुपये याप्रमाणे २ हेक्टरच्या मर्यादेत मदत देण्यात येईल,फळपिकासाठी २५ हजार रुपये प्रति हेक्टर मदत, फळपिकांसाठी २५ हजार रुपये प्रति हेक्टर यांप्रमाणे दोन हेक्टरच्या मर्यादेत मदत देण्यात येईल. मृत व्यक्तींच्या वारसांना, मयत पशुधनासाठी आणि घर पडझडीसाठी ही निकषाप्रमाणे मदत देण्यात येईल असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
पायाभूत सुविधांच्या पुनर्उभारणीसाठी विभागांना निधी -
अतिवृष्टीमुळे राज्यात शेतपिकांप्रमाणेच पायाभूत सुविधांचे ही मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे संबंधित विभागाला या सुविधांच्या पुनर्उभारणीसाठी निधी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचे ते म्हणाले. या १० हजार कोटी रुपयांमध्ये कृषी क्षेत्रासाठी ५५०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. त्यानंतर रस्ते आणि पुल यासाठी २६६५ कोटी, नगरविकास विभागासाठी ३०० कोटी, महावितरण आणि उर्जा विभागासाठी २३९ कोटी, जलसंपदा विभागास १०२ कोटी, ग्रामीण रस्ते आणि पाणीपुरवठा विभागास १ हजार कोटी, रुपयांचा निधी देण्यात येईल. अतिवृष्टीने रस्ते, पुल, वीजेच्या पायाभूत सुविधा, पाणी पुरवठा योजना, घरे, शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामपंचायत इमारती आणि शेतजमीनीचे जे नुकसान झाले त्याची कामे या निधीतून केली जातील हे ही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
दिवाळीपूर्वी नुकसानग्रस्तांपर्यंत मदत पोहोचवा -
माझ्यासह सर्व विभागाच्या मंत्री महोदयांनी राज्यभर फिरून आपत्तीचा आढावा घेतला असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, संकट मोठे आहे, या संकटात राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. सण समारंभापूर्वी ही मदत शेतकरी आणि नुकसानग्रस्त बांधवांच्या हातात पोहोचेल असा शब्द दिला होता. तो पाळणार असून दिवाळीच्या आधी सर्व नुकसानग्रस्तांना ही मदत पोहचवावी असे निर्देश आपण प्रशासनाला दिले आहेत.
निसर्गचक्रीवादळग्रस्तांचा निधी केंद्राकडे प्रलंबित -
हे सरकार आल्यानंतर आतापर्यंत कर्जमुक्तीसह ३० हजार ८०० कोटी रुपयांची मदत विविध कारणांसाठी केली गेली आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, निसर्ग चक्रीवादळग्रस्तांना १०६५.५८ कोटी रुपयांची मदत देण्यासाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला होता. पण अद्यापही केंद्र शासनाने राज्याला कोणतीच मदत दिलेली नाही. असे असले तरी राज्य शासनाने निसर्गचक्रीवादळग्रस्तांना संपूर्ण मदत केली आहे हे ही त्यांनी स्पष्ट केले.
पूर्व विदर्भातील आपत्तीग्रस्तांच्या मदतीचा निधीही केंद्राकडे प्रलंबित -
पूर्व विदर्भात अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईचा ८००.८८ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव ही केंद्र शासनाकडे पाठवलेला आहे. त्यासंदर्भातही केंद्र सरकारकडून अद्याप कोणतीही मदत प्राप्त झालेली नाही हे ही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
जीएसटी आणि केंद्रीय कराचे ३८ हजार कोटी रुपयेही केंद्राकडून राज्याला मिळणे बाकी -
वस्तू आणि सेवा कराची थकबाकी, केंद्रीय करातील राज्याचा हिस्सा यापोटी राज्याचे हक्काचे ३८ हजार कोटी रुपये केंद्र शासनाकडे प्रलंबित आहेत. राज्याचा हा हक्काचा निधी देण्याबाबतही केंद्र सरकारला पत्रे आणि स्मरणपत्रे पाठवण्यात आली तरी केंद्र शासनाकडून राज्याला हा निधी मिळालेला नाही. कोरोना, नैसर्गिक आपत्तीत राज्यशासनाने स्वत: मोठ्याप्रमाणात निधी उपलब्ध करून देऊन खर्च केला. लॉकडाऊनच्या काळात राज्याच्या उत्पन्नात घट होऊन आर्थिक तणाव निर्माण झाला. याही परिस्थितीत राज्याने पूर, गारपीटग्रस्त शेतकरी, चक्रीवादळ आणि कोरोना यासारख्या संकटाचा सामना करत नुकसानग्रस्त शेतकरी आणि नागरिकांना मदत केली आहे.
कोरोना सुरक्षा साधनासाठीचा केंद्राचा निधी बंद -
आपण अनलॉक प्रक्रिया सुरु करतांना स्वंयशिस्त पाळत कोरोनासोबत जगा असे नागरिकांना सांगत आहोत. अशा परिस्थितीत आतापर्यंत एन ९५ मास्क आणि पीपीई कीट मिळणारा केंद्राचा निधी देण्याचेही केंद्र शासनाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचाही ३०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार शासनावर पडणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
पंतप्रधानांनी आपल्याशी दूरध्वनीहून चर्चा करून आपदग्रस्तांना केंद्र शासनाकडूनही मदत केली जाईल असे सांगितले. आपल्यालाही यात कोणतेही राजकारण आणायचे नाही हे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री म्हणाले की कठीण परिस्थितीत ही राज्य शासनाने नुकसान ग्रस्त शेतकरी आणि नागरिक यांच्यापाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने त्यांचे पहाणी पथक पाठवून झालेल्या नुकसानीचा आढावा घ्यावा यासाठी आधीच तीन पत्रे पाठवण्यात आली आहेत. ही पथके पाठवून लवकरात लवकर आढावा घ्यावा व राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकरी आणि नागरिकांना केंद्राने मदत करावी अशी मागणी ही त्यांनी यावेळी केली.
असे असेल १० हजार कोटींचं पॅकेज -
- कृषी, शेती घरासाठी - ५५०० कोटी
- रस्ते पूल - २,६३५ कोटी
- ग्रामीण रस्ते आणि पाणीपुरवठा- १००० कोटी
- नगर विकास - ३०० कोटी
- महावितरण उर्जा- २३९ कोटी
- जलसंपदा- १०२ कोटी
