मुंबई - चेंबूर-वडाळा-जेकब सर्कल मोनो रेल मार्गावर 10 गाड्या वाढवण्यात येणार आहेत. यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (एमएमआरडीए) निविदा काढण्यात आली आहे. पण ही निविदा प्रक्रिया गेल्या कित्येक महिन्यांपासून काही ना काही कारणांनी रखडताना दिसत आहे. त्यात आता पुन्हा निविदेला एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तेव्हा निविदा प्रक्रिया पूर्ण करत प्रत्यक्ष गाड्या खरेदी करण्यासाठी चार-पाच महिन्यांचा काळ लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे 10 नव्या गाड्या आता 2021 मध्येच मोनोच्या ताफ्यात दाखल होतील अशी चर्चा आहे.
चेंबूर ते जेकब सर्कल असा 19.5 किमीचा संपूर्ण मोनो मार्ग सुरू झाल्यानंतर एमएमआरडीएने गाड्यांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार 2019मध्ये 10 गाड्यांच्या खरेदीसाठी निविदा काढण्यात आल्या. या निविदा प्रक्रियेत दोन चिनी कंपन्या सहभागी झाल्या होत्या. चिनी कंपन्यांना कंत्राट मिळण्याची शक्यता होती. मात्र या कंपन्यांनी बऱ्याच अटी-शर्थी घातल्या होत्या. त्यामुळे एमएमआरडीएच्या अडचणी वाढल्या होत्या. त्यात भारत आणि चीन यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला. चिनी मालासह चिनी कंपन्यांवर बहिष्कार टाकण्याची चळवळच सुरू झाली. यातूनच जूनमध्ये एमएमआरडीएनेही चिनी कंपन्यांना कंत्राट न देण्याचा निर्णय घेत निविदाच रद्द केली. ही निविदा तब्बल 500 कोटींची होती.
ही निविदा रद्द झाल्यानंतर ऑगस्टमध्ये नव्याने निविदा काढण्यात आली. तर ही निविदा 545 कोटीची आहे. महत्वाचे म्हणजे, 'मेक इन इंडिया', 'आत्मनिर्भर भारत' असे म्हणत एमएमआरडीएने केवळ भारतीय कंपन्याकडूनच गाड्या खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे केवळ भारतीय कंपन्यांच यात सहभागी होऊ शकतात. या निविदेची मुदत 5 ऑक्टोबरला संपणार होती. पण त्याआधीच एमएमआरडीएने निविदेला एक महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. इच्छुक कंपन्यांना वेळ हवा होता, तर त्यांना अनेक प्रश्न असून त्यांची उकल केल्यानंतरच निविदा सादर करता येतील, असेही इच्छुक कंपन्यांचे म्हणणे होते. त्यामुळे 3 नोव्हेंबरपर्यंत निविदेला मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती बी. जी. पवार, सहमहानगर आयुक्तांनी दिली आहे.
या प्रक्रियेत किमान चार ते सहा महिन्याचा काळ लागण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे मार्च-एप्रिल 2021मध्ये गाड्या येण्याची शक्यता आहे. याआधीचे कंत्राट रद्द झाल्याने गाड्यांची खरेदी रखडली होती. आता निविदेला मुदतवाढ देण्यात आल्याने नव्या गाड्या सेवेत दाखल होण्यासाठी आणखी विलंब होणार आहे