मुंबई - राज्यातील मद्य निर्मिती आणि मद्य वि‍क्रीबाबत लागणारे परवाने आणि सर्व सेवा ऑनलाईन करण्याच्या दृष्टिने कामकाजाचे सुलभीकरण आणि अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे उत्पादन शुल्क विभागाद्वारे मिळणाऱ्या सेवांमध्ये पारदर्शकता निर्माण झाल्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज पत्रकार परिषदेत सांगितले.
उत्पादन शुल्क विभागात कामकाज सुलभीकरण (ease of doing business) पध्दती ही मेक इन इंडियाच्या धोरणाअंतर्गत राबविण्यात येणारी पध्दती आहे. यासाठी ३० जून २०१८ ला प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ७ सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने मद्य निर्मिती आणि मद्य विक्री अंतर्गत काम करणाऱ्या व्यापारी संस्था, हॉटेल चालक, किरकोळ आणि घाऊक दारू विक्रेते यांना बोलावून कामकाज सुलभीकरणासाठी त्यांच्या सूचना घेतल्या. या उद्योजकांना दररोजच्या कामकाज आणि सेवांमध्ये येणाऱ्या अ‍डचणी लक्षात घेता कामकाज सुलभीकरण कसे करता येईल तसेच ते पारदर्शक कसे होईल, यासाठी उद्योजकांचे प्रस्ताव मागविले. या समितीच्या २-३ बैठकी झाल्या. त्यानंतर समितीने अहवाल शासनास दिले. शासनाच्या मंजुरीनंतर कामकाज सुलभीकरणाची ही पध्दत उत्पादन शुल्क विभागाने यशस्वीपणे राबवली आहे. यामुळे लहान सहान परवान्यांसारख्या कामांना लागणारा वेळ वाचला.
कामकाज सुलभीकरणाचा एक भाग म्हणून अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले. यामुळे प्रत्येक कामासाठी मुख्यालयात येण्याची आवश्यकता भासणार नाही. जिल्हा स्तरावरच अनेक कामे होऊ लागली. हॉटेल उद्योगाला लागणारे परवाने ऑनलाईन झाले आणि वेळखाऊ निर्णय प्रक्रिया कालबध्द करण्यात आली. मद्यनिर्मिती आणि मद्यविक्री स्वयंचलित प्रणाली द्वारे नियंत्रित केली जाते. राज्यात महा ऑनलाईन या शासकीय कंपनीने ही पध्दत विकसित केली आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागातर्फे देण्यात येणारे विविध परवाने आणि अनुज्ञप्त्या ऑनलाईन देण्यात येतात. यामुळे परवान्यांसाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या कमी झाली असून परवाना पध्दती सुलभ झाली आहे.
मद्य निर्मिती उद्योगास लागणारे परवाने, उद्योगांमध्ये ओव्हर टाईम करण्यास परवानगी, एका पाळीतील काम २ पाळ्यांमध्ये, लेबलसाठी मंजूरी आणि क्षेत्रफळ मंजूरीची कामे आता स्थानिक पातळीवरच केली जातात. यामुळे उद्योजकांना मुख्यालयात कामकाजासाठी यावे लागणार नाही. यात मळी वाहतूक परवानगी, निर्यात परवानगींचा समावेश आहे.
पुर्नविकासात गेलेल्या इमारतीमधील उपाहारागृह अनुज्ञप्तींसाठी उदारमतवादी धोरण या विभागाने अवलंबिले आहे. या अनुज्ञप्ती बंद असलेल्या काळात फक्त १० टक्के अनुज्ञप्ती शुल्क घेण्यात येते. यापूर्वी ते पूर्ण घेण्यात येत होते. उत्पादन शुल्क विभाग राबवित असलेल्या प्रत्येक सेवांसाठी सोपी पद्धती अंमलात आणली जात आहे. सेवा हमी कायद्याअंतर्गत कालबद्ध कालावधीत सर्व सेवा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न या विभागातर्फे करण्यात येत आहे.
विक्रमी महसूल प्राप्ती
सन २०१८-१९ या वर्षात उत्पादन शुल्क विभागाला १५ हजार ३२३ कोटी आणि विक्री कराच्या स्वरुपात सुमारे १० हजार कोटी असा एकूण २५ हजार ३२३ कोटी रुपये विक्रमी महसूल प्राप्त झाला आहे. सन २०१६-१७ मध्ये महसूलात १० टक्के, १०१७-१८ मध्ये ९ टक्के व २०१८-१९ मध्ये १६.५ टक्के महसूल वाढ झाली आहे. कामकाजात करण्यात आलेल्या सुलभीकरणामुळेही महसूल वाढला आहे.
विभागाच्या नियमानुसार विविध नोंदवह्या कमी करून लेख्यांचे प्रमाण कमी करण्यात आले आहे. तसेच विविध प्रकारची विवरण पत्रे ऑनलाईन प्रणालीने विकसित करण्यात येत आहे. तसेच मद्यार्क निर्मितीसाठीची पूर्व परवानगीची अट शिथील करण्यात आली. आंतर जिल्हा मळी वाहतुकीसाठी लागणाऱ्या परवानगीची बंधने कमी करण्यात आली. मुंबई शहर आणि उपनगरे या जिल्ह्यामधील ठराविक अनुज्ञप्तांचे प्रायोगिक तत्वावर ऑनलाईन पध्दतीने नूतनीकरण करण्यात आले असल्याचेही उत्पादन शुल्क मंत्री बावनकुळे म्हणाले.
