मुंबई - मुंबई महानगरपालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक मार्च t( BMC Election In March ) महिन्याच्या दरम्यान होणार आहे. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर येत्या ३ फेब्रूवारी राेजी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा महापालिकेचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीत ( Financial Budget ) सादर हाेणार आहे. येत्या वर्षात पालिका निवडणुका असल्याने मुंबईकरांवर काेणताही बाेजा पडणार नसल्याची दाट शक्यता आहे. काेस्टल राेडसह माेठे प्रकल्प रेंगाळल्याने प्रकल्पांचा खर्च वाढू लागला आहे. त्यामुळे जुन्याच प्रकल्पांना नवी झळाळी देणारा अर्थसंकल्प असेल. मात्र, आराेग्य सेवेवर भरीव तरतूद करण्यात येणार आहे. महसूलाचे स्त्राेत कमी झाले असले तरी अर्थसंकल्पाचे आकारमान वाढण्याची शक्यता आहे.
अर्थसंकल्पाचे आकारमान वाढण्याची शक्यता -
मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प ३९ हजार कोटी रुपयांचा हाे्ता. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षापेक्षा २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात १६.७४ टक्के वाढ होऊन ३९ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षभरात त्यापैकी सुमारे ४२ टक्के रक्कम विविध प्रकल्पांवर खर्च झाली आहे. काेस्टल राेडसह माेठे प्रकल्प रेंगाळल्याने प्रकल्पांचा खर्च वाढू लागला आहे. फंजीबल एफएसआय पाेटी चारशेकाेटी रुपये इतका महसूलपालिकेला मिळेल. पालिकेकडे पैशाची कमतरता नसली तरी महसूलाचे स्त्राेत आता कमी झाले आहेत. विकास शुल्कापाेटी मिळणारा महसूल कमी झाला आहे. पाचशे चाैरस फुटापर्यंतच्या सदनिकांचा मालमत्ता कर सरसकट माफ करण्यात आला असल्याने पालिकेच्या माेठ्या महसूलाला कात्री लागेल. मात्र, विकास कामासाठीची तरतूद आणि त्यापाेटीची शिल्लक पाहता अर्थसंकल्पाचे आकारमान वाढण्याची शक्यता आहे.
आरोग्यावर भरीव तरतूद -
काेराेनामुळे कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजनांमुळे खर्च वाढत आहे. आराेग्य सेवेवरील खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. मागचे वर्षही काेराेनाचे असल्याने काेराेनावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी साडेसहाशे काेटी खर्च केले. काेराेनाचा प्रसार कायम असल्याने सुमारे दाेन हजार काेटी रुपयांचा फटका पालिकेला बसला आहे. यंदाही काेराेना तसेच आरोग्यासाठी भरीव तरतूद केली जाणार आहे.
पालिकेचा महसूल घटला -
राज्य सरकारकडून पालिकेला ५२७४ कोटी १६ लाख रुपये थकबाकी येणे बाकी येणार असून फंजीबल एफएसआय पाेटी ४ हजार काेटी पालिकेला मिळणार आहेत. पाचशे चाैरसफुटापर्यंतच्या सदनिकांना मालमत्ता कर सरसकट माफ करण्याचा निर्णय घेतल्याने सुमारे ४ हजार काेटी रुपयांचा ताेटा पालिकेला सहन करावा लागणार आहे. विकास शुल्कापाेटी ३ हजार काेटीपैकी आतापर्यंत ७५० काेटी इतका महसून पालिकेला मिळाला आहे. हा महसूल थकला आहे. गेल्या काही वर्षांतील मालमत्ता कराची थकबाकी १५ हजार कोटींपेक्षाही जास्त झाली आहे. तर विकास शुल्क वसुलीतही घट आली आहे. त्यामुळे पालिकेला मिळणाऱ्या उत्पन्नावर त्याचा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी उत्पन्न वाढीसाठी नवीन स्त्रोत निर्माण करणे, पालिकेकडून देण्यात येणाऱ्या सेवासाठी करण्यात येणाऱ्या शुल्कात काही वाढ करणे, शासनाकडील ५ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी मिळालेली नाही. मात्र, निवडणूका ताेंडावर आल्याने या अर्थसंकल्पात काेणतीही करवाढ कर-यावर्षीदेखील नव्या प्रकल्पांसह स्वच्छ-सुंदर बनवण्यासाठी पर्यटनाच्या दृष्टीने होणारे प्रस्तावित प्रकल्प, मुंबईला पूरमुक्त, आपत्तीमुक्त करण्याचे व्हिजन, बेकायदा बांधकामे शोधण्यासाठी तंत्रज्ञान, दर्जेदार रस्ते, ‘बेस्ट’ला आर्थिक मदत यांसाठी वाढीव तरतुदीची शक्यता आहे.
यावर्षीही करवाढ टळणार -
पालिकेने ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या मालमत्तांना याआधीच करमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर यावर्षी कोरोनामुळे सर्वांचीच आर्थिक घडी विस्कटल्यामुळे दर पाच वर्षांनी वाढणारा ८ टक्के मालमत्ता करही पालिकेने माफ केला आहे. शिवाय कोरोनामुळेच जाहिरातदार, हॉटेल, बिल्डरांना प्रिमियमध्ये सूट देण्यात आली आहे. शिवाय पाणीपट्टी, परवाना शुल्क, मंडया शुल्क, अग्निसुरक्षा शुल्क, अग्निसुरक्षा शुल्कात वाढ करण्यात आलेली नाही. याच धर्तीवर मुंबईकरांवर यावर्षी कोणतीही करवाढ लादली जाणार नाही, असे स्पष्ट संकेत आहेत.
या निर्णयांची शक्यता -
माहुल व मोगरा ही नवी पंपिंग स्टेशन्स, मिठी नदी सौंदर्यीकरण, मुंबई क्लायमेट अ‍ॅक्शन प्लॅन, नॅशनल क्लिन एकर प्रोग्राम अशा महत्त्वाचे प्रकल्पांसाठी निधीची तरतूद केली जाणार असल्याने यावर्षीदेखील सुमारे ८ टक्के वाढीव बजेट सादर होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
- कोविडच्या पार्श्वभूमीवर आगामी काळात साथजन्य आजारांसाठी विशेष रुग्णालये
- पालिकेचे दवाखाने संध्याकाळच्या वेळेतही सुरूच राहणार
- नद्यांचे सौंदर्यीकरण, मिठी नदीमध्ये बोटिंग
- सीबीएसई, आयसीएसई बोर्डाच्या नव्या शाळा
- कचर्‍याची विल्हेवाट प्रकल्प, कचर्‍यापासून वीज प्रकल्प
- पर्यटनाला चालना देण्यासाठी योजना, पर्यावण संवर्धन उपक्रम
- महसूल वाढीसाठी नव्या मार्गांची घोषणा
- पुलांच्या मजबुतीसाठी, नवीन पुलांसाठी विशेष निधी, सीसीटीव्ही कॅमेरे
