मुंबई - मुंबईमध्ये अनेक विकास कामे सुरू असून त्यामध्ये विस्थापित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठी मुलुंड पूर्व आणि भांडुप पश्चिम येथे घरे बांधण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्यानंतर आता वरळीत प्रकल्पग्रस्तांसाठी ५२९ घरे बांधली जाणार आहेत. पालिका ( BMC ) प्रत्येक घराच्या बांधकामासाठी ८५ ते ९० लाख रुपये खर्च करणार असल्याने कंत्राटदाराला सुमारे ५५० कोटी रुपये मोजणार आहे.
३५ हजार घरे बांधणार - प्रकल्पग्रस्तांसाठी पालिकेने घरांची योजना आखली आहे. यापूर्वी मुलुंड पूर्व आणि भांडुप पश्चिम येथील प्रकल्पबाधितांसाठी घरे बांधण्याच्या निर्णय घेण्यात आला आहे. आता वरळीत प्रकल्पग्रस्तांसाठी घरे बांधली जाणार आहे. पालिकेच्या सात परिमंडळात प्रत्येकी पाच हजार घरे उभारली जाणार आहे. त्यानुसार प्रकल्पग्रस्तांसाठी एकूण ३५ हजार घरे बांधणीचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. मागील आठवड्यात सुधार समितीच्या बैठकीत मुलुंड आणि भांडुपमधील साडेनऊ हजार घरांचा सुमारे ३५०० कोटींचा प्रस्ताव विनाचर्चा मंजूर करण्यात आला. त्यास भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादीने जोरदार विरोध केला होता. त्यानंतर आता वरळी येथे घरे बांधण्यासाठी क्लासिक प्रमोटर्स या एकमेव बिल्डरची निविदा आली होती. त्यास पालिका प्रशासनाने मंजुरी दिली आहे.
बांधकाम खर्च दुपटीपेक्षा अधिक - एका घराच्या बांधकामासाठी बिल्डरने एक कोटी १३ लाख रुपये खर्चाची मागणी पालिकेकडे केली होती. पालिकेने ८५ ते ९० रुपये खर्च देण्याची तयारी दर्शवली आहे. गेल्या आठवड्यात मंजूर झालेल्या मुलुंड आणि भांडुप येथील बांधकामासाठी प्रती घर ३८ ते ४० लाख रुपये खर्च पालिकेने संबंधित बांधकामदाराला दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर वरळीतील बांधकाम खर्च दुपटीपेक्षा अधिक होत असल्याने विरोधकांकडून प्रस्तावाला विरोध करण्याची शक्यता आहे.
प्रस्तावाला तीव्र विरोध करणार - पालिकेने या प्रकल्पासाठी सुमारे २०० कोटींचा कार्यालयीन अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र बिल्डरने बांधकामाचा दर वाढवून मागितल्यामुळे हा खर्च आता ५५० कोटींवर पोहोचला आहे. दरम्यान एकच निविदा आलेल्या कंत्राटदाराला काम देणे योग्य नाही. पालिका निविदांबाबत असलेल्या नियमावलीचे पालन करत नाही, असा दावा पालिकेतील विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी केला असून याला तीव्र विरोध करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा - Resolved The Hunger Strike :संभाजीराजेंनी केल्या पेक्षा जास्त मागण्या मान्य करत सरकारने सोडवले उपोषण
