मुंबई - पालिका सभागृहात नगरसेवक विविध विषयांवर ठरावाच्या सूचना मांडतात. यावर पालिका आयुक्तांना तीन महिन्यात अभिप्राय द्यावा लागतो. मात्र पालिका आयुक्तांच्या टेबलावर २००४ पासून ते ३१ मार्च पर्यंतच्या २३३ ठरावाच्या सूचना धूळखात पडल्या आहेत. त्यावर पालिका आयुक्तांना अभिप्राय द्यायला वेळच मिळाला नसल्याचे समोर आले आहे.
महापालिका वसाहतीत राहणाऱ्या भाडेकरू निवासी गाळ्यात शौचालय बांधणे ही ठरावाची सूचना (क्र. १३९) १० मे २००४ ला मांडण्यात आली होती. सार्वजनिक उद्दीष्टांसाठी बांधण्यात आलेल्या वास्तूंसाठी नाममात्र भाडे आकारणे ही ठरावाची सूचना (क्र. ८६६) ११ डिसेंबर २००८ ला मांडण्यात आली. महाराष्ट्रातील लोकजीवन, लोककला व खाद्य संस्कृती याच्या संशोधनासाठी मुंबईत महाराष्ट्र भवन उभारावे ही ठरावाची सूचना (क्र. ४४५) २१ जून २०१२ मध्ये मांडण्यात आली. तसेच महापालिका रुग्णालयांत दिवसरात्र शवविच्छेदनाची सेवा उपलब्ध करणे ही ठरावाची सूचना (क्र. ४८८) १० ऑगस्ट २०१७ ला मांडण्यात आली. मुंबईकरांशी निगडीत असलेल्या २३३ ठरावाच्या सूचना २००४ पासून ते ३१ मार्च २०२० पर्यत मांडण्यात आल्या आहेत. या कालावधीत अनेक आयुक्त आले व बदली होऊन गेले. मात्र आतापर्यंत या ठरावाच्या सूचनांवर अभिप्राय देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या ठरावाच्या सूचना पालिका आयुक्तांच्या कार्यालयात धूळ खात पडलेल्या आहेत.
पालिका सभागृहात एखाद्या नगरसेवकाने ठरावाची सूचना मांडल्यानंतर आयुक्तांनी त्यावर ३ महिन्यात अभिप्राय देणे गरजेचे आहे. मात्र मुंबईकरांशी निगडीत, पालिकेचा महसूल वाढवण्याबाबत नगरसेवकांनी मांडलेल्या ठरावाच्या सूचना अभिप्रायाच्या प्रतीक्षेत १६ ते १७ वर्षे धुळखात पडून असल्याची माहिती उजेडात आली आहे.
