मुंबई - महानगरपालिकेने काळ्या यादीत टाकलेले कंत्राटदार नव्या कंपन्या स्थापन करून पुन्हा कंत्राट मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांना पालिका अधिकाऱ्यांची साथ असते. यामुळे कंत्राट मिळवणाऱ्या कंपनीबरोबर त्यांच्या संचालकांनाही काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी स्थायी समितीत करण्यात आली. यावर अशा कंत्राटदार कंपन्या, संचालक आणि पालिका अधिकारी यांची दक्षता विभागाकडून चौकशी करण्याचे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला दिले.
भाभा रुग्णालयाच्या दुरुस्ती आणि नूतनीकरणाचा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता. या रुग्णालयाचे काम रेलकॉन या कंत्राटदाराला देण्यात येणार होते. त्यासाठी पालिका 3.58 कोटींची रक्कम खर्च करणार होती. यावर चर्चा करताना ठेकेदाराला स्थापत्य कामाचा अनुभव नसल्याने प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्याची उपसूचना सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी मांडली. त्याला सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी पाठिंबा दिला.
भाभा रुग्णालयाचे काम देण्यात येणारा कंत्राटदार काळ्या यादीतील आहे. याच कंत्राटदाराने मुलुंडमध्ये रस्त्यांच्या कामाची वाट लावली आहे. सिव्हिल कामे न केलेल्या तसेच काळ्या यादीत टाकलेल्या रेलकॉन कंपनीला प्रशासन कामे देते कशी, असा प्रश्न करत, ठेकेदारांची पोटे भरण्याची ही पद्धत असल्याचा आरोप भाजपचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी केला.
जे कंत्राटदार योग्य प्रकारे काम करत नाहीत त्यांना प्रशासन काळ्या यादीत टाकते. प्रशासनाकडून कारवाई करताना कंत्राट घेणाऱ्या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकले जाते. या कंपन्यांचे संचालक पुन्हा नव्या नावाने कंपनी सुरू करून कंत्राट मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. अशा कंत्राटदारांना पालिका अधिकारी मदत करतात. यामुळे पालिकेत चांगल्या प्रकारची आणि वेळेवर कामे होत नाहीत.
कूपर रुग्णालयाच्या कामातही असाच प्रकार घडला असल्याने त्याची पुनरावृत्ती भाभा रुग्णालयात होऊ नये, म्हणून हा प्रस्ताव फेटाळावा, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली. तसेच काळ्या यादीतील कंत्राटदारांच्या कंपन्यांबरोबर त्यांच्या संचालकांनाही काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणीही नगरसेवकांनी केली. यावर या प्रकरणाची चौकशी दक्षता विभागाकडून करून त्याचा अहवाल स्थायी समितीला सादर करावा, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला दिले.
