ETV Bharat / city

कुलाबा पालिका शाळा भूखंडाच्या आरक्षणावरुन भाजप - शिवसेनेत खडाजंगी, भाजपचा सभात्याग - भाजप शिवसेनेत खंडाजंगी

कुलाबा येथील महापालिका शाळेचा आरक्षित भूखंड पालिकेने ताब्यात घ्यावा अशी भूमिका भाजपने यावेळी मांडली. तर संबंधित भूखंड अतिक्रमणग्रस्त असून ते हटवणे, खर्चीक बाब असल्याचा मुद्दा शिवसेनेने मांडला.

bmc
bmc
author img

By

Published : Jan 30, 2021, 1:43 AM IST

मुंबई - राज्यात राजकीय समीकरण बदलल्यावर भाजपाने शिवसेनेच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. याचा प्रत्यय महापालिकेच्या सुधार समितीत आला. कुलाबा येथील महापालिका शाळेचा आरक्षित भूखंड पालिकेने ताब्यात घ्यावा अशी भूमिका भाजपने यावेळी मांडली. तर संबंधित भूखंड अतिक्रमणग्रस्त असून ते हटवणे, खर्चीक बाब असल्याचा मुद्दा शिवसेनेने मांडला. दोन्ही पक्षाच्या सदस्यांमध्ये खडाजंगी झाल्यावर सत्ताधारी शिवसेनेने प्रस्ताव राखून ठेवल्याने संतप्त झालेल्या भाजपने सत्ताधाऱ्यांचा निषेध करत सभात्याग केला.

भाजपचा सभात्याग -

कुलाबा येथील एकूण क्षेत्रफळ ७२५.७५ चौ.मी. या भूभागावरील महापालिका प्राथमिक शाळेच्या आरक्षणाबाबत जमीन मालकाने गेल्या २० जानेवारी राेजी खरेदी सुचना बजावली. या खरेदी सूचनेवर एक वर्षाच्या कालावधीत निर्णय होणे आवश्यक आहे. अन्यथा आरक्षणावर पाणी साेडावे लागणार आहे. हा विषय सुधार समितीच्या बैठकीत चर्चेला आला असता भाजपचे पक्षनेते विनोद मिश्रा यांनी खरेदी सूचना त्वरित मंजूर केली पाहिजे आणि कुलाबा विभागातील नागरिकांना महापालिका प्राथमिक शाळा असे आरक्षण लवकरात लवकर उपलब्ध केले पाहिजे, अशी ठाम भूमिका मांडली. तर शिवसेनेच्या नगरसेविका श्रध्दा जाधव यांनी या खरेदी सूचनेचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे फेरविचारार्थ पाठवावा, अशी उपसूचना मांडली.

या उपसुचनेस भाजपसह कॉंग्रेस नगरसेवकांनी विरोध दर्शविला. शासन निर्णयानुसार खरेदी करावी लागणार आहे. मात्र, सत्ताधारीपक्ष शासन निर्णय पाळत नाही, ही दुर्दैवी बाब आहे अशी खंत विनोद मिश्रा यांनी व्यक्त केली. तर प्रस्ताव आयुक्तांकडे फेरविचारार्थ पाठविणे म्हणजे मागच्या दाराने आरक्षण व्यपगत करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप भाजप नगरसेवक अभिजित सामंत यांनी केला. कॉंग्रेसनेही आरक्षण कायम असलेला भूखंड ताब्यात घेण्याची सूचना केली. मात्र, सुधार समिती अध्यक्ष सदा परब यांनी संबंधित प्रस्ताव आयुक्तांकडे फेरविचारार्थ पाठविण्याची उपसूचना मंजूर केली. त्यामुळे संतप्त झालेल्या भाजपने या कृतीचा तीव्र शब्दात निषेध करीत सभात्याग केला. यामुळे काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

भाजपचे घाणेरडे राजकारण -

आरक्षित भूखंडांवर अतिक्रमण झाले आहे. जागा मालकाला सुमारे १९ कोटी रुपये आणि अतिक्रमण हटवणे खर्चिक बाब आहे. सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता, ऐवढा खर्च करणे अशक्य आहे. त्यामुळे सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याच्या सुचना प्रशासनाला केल्या आहेत. भाजपने बारकारईने या गोष्टींचा अभ्यास करायला हवा होता. परंतु, निवडणुका जवळ आल्याने घाणेरडे राजकारण करीत आहेत, असा आरोप सुधार समिती अध्यक्ष सदानंद परब यांनी केला आहे.

मुंबई - राज्यात राजकीय समीकरण बदलल्यावर भाजपाने शिवसेनेच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. याचा प्रत्यय महापालिकेच्या सुधार समितीत आला. कुलाबा येथील महापालिका शाळेचा आरक्षित भूखंड पालिकेने ताब्यात घ्यावा अशी भूमिका भाजपने यावेळी मांडली. तर संबंधित भूखंड अतिक्रमणग्रस्त असून ते हटवणे, खर्चीक बाब असल्याचा मुद्दा शिवसेनेने मांडला. दोन्ही पक्षाच्या सदस्यांमध्ये खडाजंगी झाल्यावर सत्ताधारी शिवसेनेने प्रस्ताव राखून ठेवल्याने संतप्त झालेल्या भाजपने सत्ताधाऱ्यांचा निषेध करत सभात्याग केला.

भाजपचा सभात्याग -

कुलाबा येथील एकूण क्षेत्रफळ ७२५.७५ चौ.मी. या भूभागावरील महापालिका प्राथमिक शाळेच्या आरक्षणाबाबत जमीन मालकाने गेल्या २० जानेवारी राेजी खरेदी सुचना बजावली. या खरेदी सूचनेवर एक वर्षाच्या कालावधीत निर्णय होणे आवश्यक आहे. अन्यथा आरक्षणावर पाणी साेडावे लागणार आहे. हा विषय सुधार समितीच्या बैठकीत चर्चेला आला असता भाजपचे पक्षनेते विनोद मिश्रा यांनी खरेदी सूचना त्वरित मंजूर केली पाहिजे आणि कुलाबा विभागातील नागरिकांना महापालिका प्राथमिक शाळा असे आरक्षण लवकरात लवकर उपलब्ध केले पाहिजे, अशी ठाम भूमिका मांडली. तर शिवसेनेच्या नगरसेविका श्रध्दा जाधव यांनी या खरेदी सूचनेचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे फेरविचारार्थ पाठवावा, अशी उपसूचना मांडली.

या उपसुचनेस भाजपसह कॉंग्रेस नगरसेवकांनी विरोध दर्शविला. शासन निर्णयानुसार खरेदी करावी लागणार आहे. मात्र, सत्ताधारीपक्ष शासन निर्णय पाळत नाही, ही दुर्दैवी बाब आहे अशी खंत विनोद मिश्रा यांनी व्यक्त केली. तर प्रस्ताव आयुक्तांकडे फेरविचारार्थ पाठविणे म्हणजे मागच्या दाराने आरक्षण व्यपगत करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप भाजप नगरसेवक अभिजित सामंत यांनी केला. कॉंग्रेसनेही आरक्षण कायम असलेला भूखंड ताब्यात घेण्याची सूचना केली. मात्र, सुधार समिती अध्यक्ष सदा परब यांनी संबंधित प्रस्ताव आयुक्तांकडे फेरविचारार्थ पाठविण्याची उपसूचना मंजूर केली. त्यामुळे संतप्त झालेल्या भाजपने या कृतीचा तीव्र शब्दात निषेध करीत सभात्याग केला. यामुळे काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

भाजपचे घाणेरडे राजकारण -

आरक्षित भूखंडांवर अतिक्रमण झाले आहे. जागा मालकाला सुमारे १९ कोटी रुपये आणि अतिक्रमण हटवणे खर्चिक बाब आहे. सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता, ऐवढा खर्च करणे अशक्य आहे. त्यामुळे सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याच्या सुचना प्रशासनाला केल्या आहेत. भाजपने बारकारईने या गोष्टींचा अभ्यास करायला हवा होता. परंतु, निवडणुका जवळ आल्याने घाणेरडे राजकारण करीत आहेत, असा आरोप सुधार समिती अध्यक्ष सदानंद परब यांनी केला आहे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.