मुंबई - वरळी, नायगाव आणि ना. म. जोशी मार्ग या तीन बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास पात्रता निश्चिती प्रक्रियेतच रखडला आहे. अशात पुनर्विकासाचा आराखडाच बदलण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्यासाठी एक अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या अभ्यास समितीकडून 10 जानेवारीला अहवाल सादर होणे अपेक्षित होते. मात्र हा अहवाल सादर अजूनही सादर झाला नसून समितीने आठवड्याभराची मुदतवाढ मागितली आहे. ही मुदतवाढ देण्यात आली असून परिणामी प्रकल्पास आणखी विलंब होण्याची शक्यता आहे.
22 मजल्याऐवजी आता 40 मजली इमारतीचा घाट
बीडीडी प्रकल्पाच्या मूळ प्रस्तावानुसार पुनर्वसित इमारती या 22 मजल्याच्या आहेत. तर या बेसमेंटला पार्किंग असणार आहे. त्याचवेळी काही संक्रमण शिबिरेही उभारण्यात येणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे 2017पर्यंतच्याच रहिवाशांना यासाठी पात्र केले जाणार आहे. पण आता यापुढे मात्र 22 मजल्याऐवजी 40 मजल्याच्या इमारती बांधण्यात येणार आहेत. तर संक्रमण शिबिर कायमस्वरूपी रद्द करण्यात येणार आहे. त्याचवेळी बेसमेंट पार्किंग रद्द करत पार्किंग साठी स्वतंत्र इमारत उभारली जाणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे 2017च्या नंतरच्या रहिवाशांनाही पात्र करण्यात येणार आहे. एकूणच आराखड्यात हे सर्व बदल करण्यासाठी एक विशेष समिती बनवण्यात आली आहे. या समितीकडून 10 जानेवारीला अहवाल सादर केला जाणार होता.
प्रकल्प रखडण्याची शक्यता
बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासाचा नारळ फोडून चार वर्षे होत आली. पण अजूनही पुनर्विकासाची एक वीटही रचली गेलेली नाही. रहिवाशांची साधी पात्रता निश्चिती ही म्हाडा पूर्ण करू शकलेले नाही. एकूणच आधीच प्रकल्प रखडलेला असताना आता त्याला आणखी विलंब होण्याची शक्यता आहे ती या आराखड्यातील बदलामुळे. आराखड्यात मोठे बदल करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे नव्याने बांधकामासाठी परवानगी घ्यावी लागणार असून यात बराच वेळ जाण्याची शक्यता आहे. तर खर्चातही वाढ होण्याची शक्यता आहे. अशात आता समितीचा अहवाल ही रखडला आहे. समितीने आठवड्याभराची मुदतवाढ मागितली आहे. ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या वृत्ताला म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी आणि समितीतील सदस्य योगेश म्हसे यांनी दुजोरा दिला आहे. पण यामुळे आता प्रकल्पासही विलंब होईल, अशी शक्यता व्यक्त होताना दिसत आहे.
