मुंबई - विधिमंडळ अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झालाच पाहिजे, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी मिळालीच पाहिजे, अशा घोषणा देत विरोधकांनी विधानभवन परिसर दणाणून सोडला.
आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडे बोगस आहेत, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे. हाच विषय पुढे आणत विधानसभेच्या पायऱ्यांवर बसून विरोधकांनी पुन्हा एकदा आंदोलन केले. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, दुष्काळ इतके महत्त्वाचे प्रश्न असताना सरकार वेगळ्याच गोष्टी समोर आणत असल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला आहे. यावेळी विरोधकांनी शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी घोषणाही दिल्या. महाराष्ट्र दुष्काळाने होरपळून निघत आहे. जून महिना सुरू होऊनही पाऊस पडलेला नाही. शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झालाच पाहिजे, अशी मागणीही विरोधकांनी केली. या मुक्या-बहिऱ्या सरकारला जागे करण्यासाठी, शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी अधिवेशनाच्या सलग दुसऱ्या दिवशीही आंदोलन केल्याचे विरोधक सांगत आहेत.
आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारी तपासून पाहण्यासाठी दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांची समिती नेमण्यात यावी, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सोमवारीच केली होती. जगातील प्रसिद्ध अशा १०८ अर्थतज्ज्ञ आणि सांख्यिकी शास्त्रज्ञांनी मार्च २०१९ मध्ये भारतात जी अर्थविषयक आकडेवारी दिली जाते, ती वाढवून सांगितली जात असल्याचे निवेदन दिले होते. त्याचे समर्थन करणारे वक्तव्य केंद्र सरकारने नेमलेले आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी केले होते. त्यांच्या मते भारताचा विकासदर अडीच टक्के फुगवून सांगितला जात आहे. हाच धागा पकडत धनंजय मुंडे यांनी समितीची मागणी केली होती.
आज राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. या सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प असणार आहे. काल ज्याप्रमाणे विधानसभेच्या पायऱ्यांवर बसून विरोधकांनी आंदोलन केले होते, त्याचप्रकारे आजही आर्थिक अहवालातील आकडे बोगस आहेत असे सांगत विरोधकांनी आंदोलन केले. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यापेक्षा हे सरकार आकडेवारी मांडण्यात धन्यता मानत आहे. ही आकडेवारीही बोगस आहे, असे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे. आता अर्थसंकल्प सादर होताना विरोधक काय पवित्रा घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
