मुंबई - राज्य महिला आयोगाची प्रज्ज्वला योजना चौकशीच्या फेऱ्यात अडकली आहे. या योजनेच्या निधीबाबत अनियमिता आढळून आली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती नेमली जाणार आहे अशी ग्वाही महिला व बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी विधान परिषदेत दिली. तसेच, महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षांची देखील चौकशी केली जाणार असल्याचे त्या म्हणाल्या.
सर्व प्रकरणाची चौकशी करावी
राज्य महिला आयोगाकडून प्रज्ज्वला योजना राबवली होती. मुंबई मनपाच्या हद्दीत 288 वॉर्डपैकी 98 वॉर्डात योजना राबवण्यात आली. विधानसभा निवडणूकीत त्याचा फायदा घेण्यात आला, असा आरोप शिवसेना सदस्य कायंदे यांनी केला. तसचे, निधी वाटपात मोठी गैरव्यवहार झाला असून या सर्व प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी लक्षवेधीद्वारे केली.
विभागाकडून निधीचा वापर करताना गैरप्रकार झाला आहे का?
महिला व बालकल्याण विभागाच्या मंत्री यशोमती ठाकुर यांनी लक्षवेधीव उत्तर दिले. त्या म्हणाल्या, या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. निधीच्या गैरवापराबाबत चौकशी केली जाईल. तसेच, योजनेच्या चौकशीसाठी एक समिती स्थापन केली आहे. आयोगाचा अहवाल ही विभागाला प्राप्त झाला आहे. विभागाकडून निधीचा वापर करताना गैरप्रकार झाला आहे का? हे पडताळणी करण्याचे काम समितीकडून केले जात आहे, असे ठाकूर यांनी सांगितले
अ‍ॅसिड हल्ला पिडितेसाठी नोकरी
अ‍ॅसिड हल्ला पिडितेसाठीच्या कार्यक्रमासाठी निधीचा गैरवापर झाला. निधीचा वापर करताना योग्य प्रक्रियेचा अवलंब करण्यात आला नाही, असे कायंदे यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावर मंत्री ठाकूर यांनी सदस्य सचिवांची या निधी गैरवापराबाबतची चौकशी केली जाईल, असे स्पष्ट केले. तसेच, अ‍ॅसिड हल्ला पिडितेसाठी नोकरी उपलब्ध करून देण्यासाठी महिला बालकल्याण विभागाकडून निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री ठाकूर म्हणाल्या.
वर्षभरात याबाबतची अंमलबजावणी करण्यात येईल
राज्यातील पाच विभागीय क्षेत्रात महिला आयोग आणि बाल संरक्षण विभागाची कार्यालये सुरू करण्याचा निर्णय विभागाने घेतला होता. पण कोरोना परिस्थिती निर्माण झाल्याने याबाबतची अंमलबजावणी झाली नाही. पण वर्षभरात याबाबतची अंमलबजावणी करण्यात येईल असेही मंत्री ठाकूर यांनी सांगितले.
हेही वाचा - 'पंतप्रधान मोदींना दोन तासही झोपू द्यायचे नाही, असं राज्यातील भाजप नेत्यांनी ठरवलं आहे'
