मुंबई - मुंबई उच्च न्यायालयाने न्यायाधीशांच्या कर्मचारी आणि वकिलांची भेटीसाठी ठराविक कालावधी ठरवण्यात यावा असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने रजिस्टरला दिले आहेत. न्यायमूर्ती गौतम पाटील यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकाल पत्रात बदल करण्यासाठी न्यायाधीशांच्या कर्मचाऱ्यांना भेटणाऱ्या वकिलाला खंडपीठाने खडे बोल सुनावत रजिस्टर कार्यालयाला नियमावली ठरवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
संबंधित कामाबाबत सूचना निश्चित करण्याचे निर्देश जो निकाल न्यायालयात दिला गेला त्याबद्दल कोणताही गैरसमज निर्माण होण्याचा प्रश्न नव्हता. असे असताना वकिलाने केलेली कृती कोणत्याही प्रकारे समर्थनीय नाही, असे खंडपीठाने सुनावले. तसेच, यापुढे असे वर्तन केल्यास कारवाईचा इशारा न्यायालयाने दिला आहे. वकिलांकडून सुनावणीबाबत येणाऱ्या विनंती आणि संबंधित कामाबाबत सूचना निश्चित करण्याचे निर्देश खंडपीठाने रजिस्ट्रार कार्यालयाला दिले आहेत.
हा संपूर्ण प्रकार अनावश्यक सिद्धी रिअल इस्टेट डेव्हलपर्समार्फत करण्यात आलेली एक याचिका मागे घेण्यासाठी न्यायालयाने परवानगी दिली होती. याबाबतच्या निकालाचे वाचन न्यायालयात करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर कंपनीचे एक वकील न्यायाधिशांच्या संबंधित कर्मचाऱ्यांना भेटले आणि निकालपत्रात वीजबिलासंबंधित एका मुद्द्याचा समावेश करण्याचे सुचवले. या प्रकाराला कर्मचाऱ्यांनी नकार दिला आणि वरिष्ठांना याची माहिती दिली. त्यानंतर याची दखल खंडपीठाने घेत पुन्हा मागील आठवड्यात झालेल्या सुनावणीमध्ये वकिलाला खुलासा करण्यास सांगितले. संबंधित वकिलाने यावर दिलगिरी व्यक्ती केली. परंतु, खंडपीठाने हा संपूर्ण प्रकार अनावश्यक आणि दुर्दैवी असल्याचे म्हटले आहे.
हेही वाचा - Devendra Fadnavis हरिहरेश्वरमधील संशयास्पद बोट ऑस्ट्रेलियन नागरिकाची, उपमुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत माहिती
