कोल्हापूर - केंद्र सरकारने एकरकमी मिळणाऱ्या एफआरपीचे तीन तुकडे करण्याचे कारस्थान रचले आहे. यामध्ये राज्य सरकारही मागे राहिले नाही, असा घणाघात स्वाभिमानीचे नेते राजू शेट्टी यांनी केला आहे. या दोन्विही सरकारांच्या विरोधातच सुरू असलेल्या आपल्या लढाईला यश येऊ दे आणि ऊस उत्पादक शेतकाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारला बुद्धी दे, असे साकडे त्यांनी अंबाबाई चरणी घातले. शिवाय देशातील एकही पक्ष ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाजूचा राहिलेला नाही म्हणून देवाकडे जायची वेळ आल्याची प्रतिक्रिया सुद्धा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
हे ही वाचा - 'अपना टाईम भी आयेगा..' आयकर विभागाच्या छापा सत्रावरुन संजय राऊतांचा भाजपला सुचक इशारा
'हे' केंद्र आणि राज्य सरकारचे कारस्थान -
गेल्या 2 वर्षांत केंद्र सरकारच्या नीती आयोग आणि कृषिमूल्य आयोगाने कटकारस्थान रचून शेतकऱ्यांना 2011 च्या कायद्यानुसार एकरकमी मिळणाऱ्या एफआरपीचे तीन तुकडे करण्याचे कारस्थान रचले आहे. यामध्ये राज्य सरकार सुद्धा मागे राहिले नाही. कारण केंद्र सरकारने राज्य सरकारकडे आपला अभिप्राय विचारला होता. त्यानुसार त्यांनी सुद्धा अभिप्राय दिला होता. त्यानुसार त्यांनी ऊस गेल्यानंतर 60 टक्के एफआरपी त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात कारखाना बंद झाल्यावर 20 टक्के एफआरपी आणि दुसऱ्यावर्षी कारखाना सुरू झाल्यावर 20 टक्के एफआरपी असे तीन टप्पे राज्याने सुचवले आहे, असेही शेट्टी यांनी म्हटले.
हे ही वाचा - Cruise Drug Case : आर्यन खान आर्थर रोड कारागृहात दाखल; तर दुसरीकडे त्याच्या जामिनावर सुनावणी सुरू
