ठाणे - चार वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर केडीएमसी कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाला महासभेने मंजुरी दिली आहे. यामुळे महापालिकेतील विविध कामगार संघटनेच्या कर्मचाऱ्यांनी मुख्य प्रवेशद्वारावर फटाक्यांची माळ लावून आनंदोत्सव साजरा केला. यावेळी आचार्य अत्रे रंगमंदिरापासून ते पालिका मुख्यालयपर्यंत बँड-बाजा लावत मिरवणूक काढण्यात आली.
केंद्र सरकारने निम सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 2016 साली सातवा वेतन आयोगाची घोषणा केली. यानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. मात्र, पालिकेची आर्थिक परिस्थिती कमकूवत असल्याचे कारण देत पालिका प्रशासनाकडून त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. यामुळे गेल्या चार वर्षांपासून कल्याण-डोंबिवली
महापालिकेतील कर्मचारी-कामगार सेना, महात्मा गांधी सफाई कर्मचारी संघटना, तांत्रिक संघटनेसह विविध कामगार संघटनांनी वेळोवेळी आंदोलने केली. आज या प्रयत्नांना यश आल्याची प्रतिक्रिया विविध कामगार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
आचार्य अत्रे रंगमंदिरात पार पडलेल्या महासभेत पालिकेतील साडेसहा हजार कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगासाठी पत्र ठरवण्यात आले. यासंबंधी महासभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एकमताने ठराव पारित केला. आता हा ठराव राज्य शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार असल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. तर सातव्या वेतन आयोगामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर महिन्याला 5 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. पालिकेचे उत्पन्न वाढवणे व पैशांची पूर्तता करण्यासंबंधी पालिकेचे स्पष्टीकरण अद्याप आले नाही.
