औरंगाबाद - शहराचा पाण्याचा प्रश्न तापला आहे. अनियमित पाणी पुरवठ्यामुळे पालिकेवर नेहमीच टीका होत आहे. भाजप नंतर मनसेने देखील पाणी प्रश्नावर पालिका आणि राज्य सरकराला घेरण्यास सुरुवात केली. या पार्श्वभूमीवर, जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी शुक्रवारी (13 मे) पाणीपट्टी निम्मी करण्याची घोषणा केली होती. देसाई यांनी औरंगाबाद महापालिका प्रशासकाला या निर्देशांवर लवकरात लवकर कारवाई करण्याच मागणी केली होती. यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र, या घोषणेची अद्याप अमंलबजावणी झाली नसल्याचे समोर आले आहे.
पाणी कपात कमी करण्याची घोषणा पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी केली होती. निर्देशांचे पालन करण्याच्या सूचना देखील त्यांनी पालिकेला दिल्या होत्या. मात्र, त्यानंतर कपाती संदर्भात ठराव मंजूर होऊन तो सरकार दरबारी जाणे अपेक्षित होते. मात्र, हा ठराव अद्याप झालाच नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे, पाणीप्रश्नाचा वाद पुन्हा चिघळण्याची आणि त्यातून जनतेला त्रास होण्याची शक्यता आहे. शहरात 1.25 लाख वैध पाणी कनेक्शन आहेत, तर जवळपास तितकेच अवैध कनेक्शन असल्याचा दावा होत आहे. सरकारच्या या पाणीपट्टी कपातीच्या घोषणेने 25 कोटी नागरिकांना फायदा होणार आहे. आधी पाणीपट्टी ही 4 हजार 50 इतकी होती, आता मंत्र्यांच्या घोषणेनंतर ती 2 हजारांवर येणार आहे.
मनसे भाजपचा वाढता दबाव - शहरातील पाणी प्रश्नाला भाजप आणि मनसेने ऐरणीवर आणले. मनपा निवडणुका कधीही होऊ शकतात. पाण्याच्या प्रश्नामुळे निवडणुकीत फटका बसू नये त्यामुळे हा निर्णय घेतला असावा, अशी चर्चा आहे. तसेच, पाणीप्रश्नावरून देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भाजप 23 मे ला मोठी रॅली घेणार आहे. मनसेने घरोघरी जाऊन लोकांची पाणी वितरणाबाबत असलेली तक्रार पत्रे मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्याची मोहीम सुरू केली आहे. त्यामुळे हा मुद्दा वाढण्याची शक्यता आहे. अशात देसाई यांची पाणीपट्टी कपातीची घोषणा नागरिकांना दिलासा देणारी आहे.
हेही वाचा - Aurangzeb Tomb Controversy : 'औरंगाबाद शहराचे नाव बदलाल!, मात्र पुऱ्यांचे, वास्तूंची नावे कसे बदलणार?'
