ETV Bharat / city

मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्या, संभाजी ब्रिगेडची मागणी

मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्या, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडने केली आहे. राज्य सरकारने लॉकडाऊन उठल्यावर पहिला कॅबिनेटमध्ये निर्णय याबाबत घ्यावा असे, संभाजी ब्रिगेडचे प्रवक्ते शिवानंद भानुसे म्हणाले.

Sambhaji Brigate has demanded that reservation should be given to the Maratha community through OBC
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्या, संभाजी ब्रिगेडची मागणी
author img

By

Published : May 13, 2021, 7:51 PM IST

औरंगाबाद - मराठा समाजाला न्याय द्यायचा असेल तर ओबीसीतूनच आरक्षण द्यावे लागेल. राज्य सरकारने त्यासाठी तातडीचे अधिवेशन बोलावून तशी तरतूद करावी, अन्यथा आमच्या पद्धतीने आंदोलन करू असा इशारा संभाजी ब्रिगेडचे प्रवक्ते शिवानंद भानुसे यांनी दिला आहे.

मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्या, संभाजी ब्रिगेडची मागणी

ओबीसीमधून आरक्षण देणे शक्य -

मराठा आरक्षणाबाबत 5 मे रोजी लागलेला निकाल दुर्दैवी होता. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे हे नुकसान झाले आहे. याआधी नारायण राणे यांच्या समितीने दिलेले आरक्षण असो की देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले आरक्षण असो, हे टिकणार नाही आम्ही त्यावेळीच सांगितले होते. दुर्दैवी निकाल तसाच लागला. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर ते ओबीसी मधूनच दिले पाहिजे. यांच्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. इतर राज्यांमध्ये असे दिलेले आरक्षण 2017-18 मध्ये रद्द झाले आहे. समाजाची दिशाभूल न करता न्याय द्यावा, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडने केली आहे.

मराठा समाज आधी ओबीसीच होता -

मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करून घ्यायला ओबीसी समाजाचा विरोध नाही, विरोध आहे तो राजकीय नेत्यांचा. ते नेते राजकीय पक्षाचे पुरस्कृत आहेत. जाणीवपूर्वक समाजाची दिशाभूल नेते करत आहेत. मराठा समाज 67 पर्यंत ओबीसीत होता. मात्र, जाणीवपूर्वक इथल्या मराठा राज्यकर्त्यांनी प्रस्थापित मराठा समाजावर चाळीस ते पन्नास वर्षात 5 पिढ्या बरबाद करण्याचे काम सातत्याने केले. विदर्भात आणि इतर ठिकाणी मराठ्यांना कुणबी म्हणून आरक्षण आहे. मराठवाड्यातला आणि इतर काही ठिकाणचा प्रश्न आहे, त्यामुळे आरक्षण मिळू शकते.

मराठा आरक्षण मिळू देणे राज्य सरकारच्या हातात आहे. राज्य सरकार एका दिवसात हे करू शकते. गायकवाड अहवाल स्वीकारावा. मराठा समाजाचा ओबीसी यादीत सामील करून घेतल्यानंतर, 2005 सालची नचीपनचा अहवाला नुसार (ज्या समितीवर विद्यमान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद होते) ओबीसीची टक्केवारी राज्य शासनाने वाढवून द्यावी. हा अहवाल टक्केवारीच्या मान्यतेसाठी केंद्राकडे पाठवावा. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडे पाठवा व ओबीसी टक्केवारी वाढते. टक्केवारी नाही वाढली, तरी मराठा समाजाला कुणीही काढू शकत नाही. हे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आहे. मात्र, सध्या राज्य सरकार दिशाभूल करत फसवणूक करण्याचे काम करत आहे. आमचा राज्य सरकारला इशारा आहे, की राज्य सरकारने लॉकडाऊन उठल्यावर पहिला कॅबिनेटमध्ये निर्णय घ्यावा. निर्णय न घेतल्यास संभाजी ब्रिगेड आपल्या स्टाईलने आंदोलन करेल, असा इशारा संभाजी ब्रिगेड प्रवक्ते शिवानंद भानुसे यांनी दिला आहे.

औरंगाबाद - मराठा समाजाला न्याय द्यायचा असेल तर ओबीसीतूनच आरक्षण द्यावे लागेल. राज्य सरकारने त्यासाठी तातडीचे अधिवेशन बोलावून तशी तरतूद करावी, अन्यथा आमच्या पद्धतीने आंदोलन करू असा इशारा संभाजी ब्रिगेडचे प्रवक्ते शिवानंद भानुसे यांनी दिला आहे.

मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्या, संभाजी ब्रिगेडची मागणी

ओबीसीमधून आरक्षण देणे शक्य -

मराठा आरक्षणाबाबत 5 मे रोजी लागलेला निकाल दुर्दैवी होता. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे हे नुकसान झाले आहे. याआधी नारायण राणे यांच्या समितीने दिलेले आरक्षण असो की देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले आरक्षण असो, हे टिकणार नाही आम्ही त्यावेळीच सांगितले होते. दुर्दैवी निकाल तसाच लागला. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर ते ओबीसी मधूनच दिले पाहिजे. यांच्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. इतर राज्यांमध्ये असे दिलेले आरक्षण 2017-18 मध्ये रद्द झाले आहे. समाजाची दिशाभूल न करता न्याय द्यावा, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडने केली आहे.

मराठा समाज आधी ओबीसीच होता -

मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करून घ्यायला ओबीसी समाजाचा विरोध नाही, विरोध आहे तो राजकीय नेत्यांचा. ते नेते राजकीय पक्षाचे पुरस्कृत आहेत. जाणीवपूर्वक समाजाची दिशाभूल नेते करत आहेत. मराठा समाज 67 पर्यंत ओबीसीत होता. मात्र, जाणीवपूर्वक इथल्या मराठा राज्यकर्त्यांनी प्रस्थापित मराठा समाजावर चाळीस ते पन्नास वर्षात 5 पिढ्या बरबाद करण्याचे काम सातत्याने केले. विदर्भात आणि इतर ठिकाणी मराठ्यांना कुणबी म्हणून आरक्षण आहे. मराठवाड्यातला आणि इतर काही ठिकाणचा प्रश्न आहे, त्यामुळे आरक्षण मिळू शकते.

मराठा आरक्षण मिळू देणे राज्य सरकारच्या हातात आहे. राज्य सरकार एका दिवसात हे करू शकते. गायकवाड अहवाल स्वीकारावा. मराठा समाजाचा ओबीसी यादीत सामील करून घेतल्यानंतर, 2005 सालची नचीपनचा अहवाला नुसार (ज्या समितीवर विद्यमान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद होते) ओबीसीची टक्केवारी राज्य शासनाने वाढवून द्यावी. हा अहवाल टक्केवारीच्या मान्यतेसाठी केंद्राकडे पाठवावा. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडे पाठवा व ओबीसी टक्केवारी वाढते. टक्केवारी नाही वाढली, तरी मराठा समाजाला कुणीही काढू शकत नाही. हे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आहे. मात्र, सध्या राज्य सरकार दिशाभूल करत फसवणूक करण्याचे काम करत आहे. आमचा राज्य सरकारला इशारा आहे, की राज्य सरकारने लॉकडाऊन उठल्यावर पहिला कॅबिनेटमध्ये निर्णय घ्यावा. निर्णय न घेतल्यास संभाजी ब्रिगेड आपल्या स्टाईलने आंदोलन करेल, असा इशारा संभाजी ब्रिगेड प्रवक्ते शिवानंद भानुसे यांनी दिला आहे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.