मुंबई: अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा आणि वडील हरभजन सिंग रामसिंग कुंडलेस यांच्या विरोधात शिवडी महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाकडून अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आला होता. या प्रकरणात मुंबई सत्र न्यायालयाने Bombay Sessions Court नवनीत राणा MP Navneet Rana यांना अंतिम दिलासा कायम ठेवला आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणी 8 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
मुलुंड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल शिवडी न्यायालयाच्या अजामीनपात्र वॉरंट विरोधात सत्र न्यायालयामध्ये पुनर्विचार अर्ज दाखल Reconsideration application filed in court करण्यात आला होता. त्यावेळी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पी एम एल ए कोर्टाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी नवनीत राणा यांना अंतरिम दिलासा देत कुठलीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश मुलुंड पोलिसांना दिले आहे. जात प्रमाणपत्र प्रकरणात खासदार नवनीत राणा उर्फ नवनीत कौर हरभजन सिंग कुंडेल आणि वडील हरभजन सिंग रामसिंग कुंडलेस यांच्या विरोधात मुंबईतील मुलुंड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
शाळा सोडल्याचा दाखला खोटा नवनीत राणा यांच्या विरोधात कलम 420, 468, 471 आणि 34 विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. नवनीत आणि हरभजन सिंग रामसिंग कुंडलेशिवाय तिचे वडील देखील या प्रकरणात आरोपी आहे. नवनीत राणा यांच्यावर अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी शाळा सोडल्याचा दाखला खोटा केल्याचा आरोप आहे. अमरावती मतदार संघ अनुसूचित जाती उमेदवारांसाठी राखीव आहे. या प्रकरणी मुलुंड पोलीस ठाण्यात राणा उर्फ नवनीत कौर हरभजन सिंग कुंडलेस आणि तिचे वडील हरभजन सिंग रामसिंग कुंडलेस यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
सुनावणी सध्या स्थगित नवनीत राणा यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील रिजवान मर्चंट यांनी म्हटले की, जात पडताळणी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप न्यायप्रविष्ठ आहे त्यामुळे महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने करण्यात आलेला अजामीनपात्र वॉरंट आणि या प्रकरणावरील सुरू असलेली सुनावणी सध्या स्थगित करण्यात यावी. असा युक्तिवाद केला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत, या प्रकरणावर कुठल्याही प्रकारचा सुनावणी होऊ नये, असे देखील युक्तिवाद वकील रिजवान मर्चंट यांनी केला आहे.
खासदारपदाची निवडणूक लढवता यावी 2021 मध्ये राणाला मुंबई उच्च न्यायालयाने तिचे प्रमाणपत्र फसव्या पद्धतीने मिळविल्याचा निष्कर्ष काढल्यानंतर ते सरेंडर करण्याचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला होता. अनुसूचित जातीच्या उमेदवारासाठी राखीव असलेल्या जागेवर तिला खासदारपदाची निवडणूक लढवता यावी, म्हणून फसवणूकीचा दावा करण्यासाठी जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज जाणीवपूर्वक राणाने केला होता. त्यानंतर राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. मात्र दोषारोपपत्र दाखल झालेल्या दंडाधिकारी न्यायालयात कामकाज सुरूच होते.
दोन अर्ज दाखल न्यायालयाने 6 सप्टेंबर रोजी मागील सुनावणी दरम्यान राणा आणि तिच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या सूट अर्जास परवानगी दिली होती. आणि आरोपींवर आरोप निश्चित करण्यासाठी केस ठेवली होती. 22 सप्टेंबर रोजी खासदार नवनीत राणा आणि वडील हरभजन सिंग रामसिंग कुंडलेस दोघेही हजर झाले नाहीत. नवनीत राणा यांच्या वतीने वकिलाने दोन अर्ज दाखल केले. एका अर्जाद्वारे त्यांनी सूट मागितली दुसऱ्याद्वारे त्यांनी स्थगिती मागितली. जात प्रमाणपत्र प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असल्याने तोपर्यंत दंडाधिकारी न्यायालयाने आरोप निश्चित करण्यास पुढे जाऊ नये, असे राणा यांच्या वकिलांनी न्यायालयात म्हटले होते.
मुंबई सत्र न्यायालयातही धाव खासदार नवनीत राणा आणि वडील हरभजन सिंग रामसिंग कुंडलेस दंडाधिकारी न्यायालयाकडून आरोप निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेला स्थगिती मिळावी यासाठी राणाच्या कायदेशीर पथकाने मुंबई सत्र न्यायालयातही धाव घेतली आहे. दरम्यान गुरुवारी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने राणाच्या वकिलाने दाखल केलेले दोन्ही अर्ज फेटाळून लावत अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले. न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याची ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी 22 ऑगस्ट रोजी अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले होते. त्यानंतर नवनीत राणा आणि तिचे वडील 25 ऑगस्ट रोजी न्यायालयात हजर झाले होते. अशा प्रकारे न्यायालयाने वॉरंट रद्द केले, प्रत्येकी 200 रुपये दंडाच्या अधीन.
