नवी दिल्ली - आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण गेल्या ४५ वर्षात सर्वात अधिक होते. ही बाब मोदी सरकारने फेटाळून लावली होती. मात्र केंद्रीय कामगार मंत्रालयाच्या आकडेवारीतून ही माहिती सत्य असल्याचे समोर आले आहे. केंद्रीय कामगार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण हे ६.१ टक्के होते.
केंद्रीय मंत्रिमंडळातील विविध मंत्र्यांनी संबंधित मंत्रालयाचा आज पदभार घेतला आहे. अशा स्थितीत त्यांच्यासमोरील आव्हाने दाखविणारी आकडेवारी कामगार मंत्रालयाने प्रसिद्ध केली आहेत.
असे आहे देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण-
कामगार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार रोजगारक्षम असेल्या शहरातीत तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे ७.८ टक्के प्रमाण आहे. तर ग्रामीण भागात बेरोजगारीचे प्रमाण ५.३ टक्के आहे. देशातील एकूण बेरोजगारांमध्ये पुरुषांचे ६.२ टक्के प्रमाण आहे. तर बेरोजगारीच स्त्रियांचे ५.७ टक्के प्रमाण आहे.
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या चेअरमन यांनी दिला होता राजीनामा-
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाकडील बेरोजगारीच्या आकडेवारीचा अहवाल फुटला होता. याच आयोगाचे चेअरमन पी.सी. मोहनान व सदस्य जे.व्ही मीनाक्षी यांनी राजीनामा दिला होता. आयोग अलिकडच्या काळात प्रभावीपणे का करू शकत नाही. तसेच मी जबाबदारी पार पडू शकत नसल्याचे सांगत असे पी.सी. मोहनान यांनी राजीनामा देताना म्हटले होते.
सरकार बदलणार राष्ट्रीय सांख्यिकी धोरण-
आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्यासह विविध अर्थतज्ज्ञांनी केंद्र सरकारच्या आर्थिक आकडेवारीबाबत सांशकता व्यक्त केली होती. नुकतेच नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी जागतिक बँकेच्या मदतीने देशाच्या सांख्यिकी व्यवस्थेत बदल करण्याचे जाहीर केले आहे.
