नवी दिल्ली - आरबीआयची पतधोरण समिती रेपो दरासह रिव्हर्स रेपो दर जूनमध्ये जाहीर करणार आहे. यावेळी आरबीआय रेपो दरात २५ बेसिस पाँईटने म्हणजे पाव टक्के कपात करण्याची शक्यता आहे. मंदावलेले औद्योगिक उत्पादन आणि जागतिक व्यापारातील तणावाची स्थिती यामुळे आरबीआय रेपो दरात कपात करेल, असे डन अँड ब्रॅडस्ट्रीटच्या अहवालात म्हटले आहे.
डन अँड ब्रॅडस्ट्रीटच्या आर्थिक अंदाजानुसार अमेरिका आणि चीनमधील व्यापारी तणावाचा वेगाने वाढणाऱ्या भारतासारख्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार आहे.
काय म्हटले आहे अहवालात-
देशात मान्सूनपासून महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. अन्नाच्या वाढत्या किमती आणि कच्च्या तेलाचे वाढणारे दराने 'थांबा अन् वाट पाहा' असे धोरण आरबीआयला स्विकारावे लागेल. पतधोरण समितीच्या निर्णयावर मंदावलेली आर्थिक प्रगती अवंलबून असल्याचे निरीक्षणही अहवालात नोंदविण्यात आले आहे.
औद्योगिक उत्पादन घटले-
जीएसटी आणि नोटांबदी झालेला दुष्परिणाम कमी होण्याची गरज आहे. विविध क्षेत्रात कमी झालेली गुंतवणूक आणि घटलेल्या मागणीमुळे आर्थिक हालचाली मंदावल्याचे दिसून येत आहे.
डी अँड बीच्या माहितीनुसार औद्योगिक उत्पादनाचा निर्देशांक एप्रिलमध्ये पूर्वीच्या महिन्यांच्या तुलनेत २ ते ३ टक्क्याने वाढेल, असा अंदाज आहे. जागतिक व्यापारातील अनिश्चिततेमुळे काही क्षेत्रातील औद्योगिक उत्पादनावर परिणाम होण्याची भीती अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.
एफडीआयचे घटले प्रमाण-
थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या निधीचे (एफडीआय) देशात प्रमाण कमी झाल्याचे समोर आले आहे. गेल्या सहा वर्षांतील सर्वात कमी एफडीआये प्रमाण आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये झाले. एफडीआयचे प्रमाण कमी झाल्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर तणाव येतो तसेच रुपयाच्या मुल्यावरही परिणाम होतो.
