नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने जाहीर केलेले २०.९ लाख कोटींचे आर्थिक पॅकेज हे कोरोनाच्या संकटाने झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी पुरेसे नाही. पॅकेजमध्ये स्थलांतरित मजुरांना जाहीर केलेले धान्य पुरेसे नाही. त्यांना दूध खरेदी, भाजीपाला व खाद्यतेल घेण्यासाठी पुरेसे पैसे हवेत, असे अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन यांनी सांगितले. ते एका माध्यमाला दिलेल्या मुलाखतीत बोलत होते. परिस्थिती खूप वाईट होवू शकते. ही परिस्थिती पंतप्रधान कार्यालय हाताळू शकणार नाही, असा त्यांनी इशाराही दिला.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन म्हणाले, की जग हे मोठ्या आर्थिक आपत्कालीन परिस्थिती जाताना कोणताही स्त्रोत पुरेसा नाही. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कमी झालेला विकासदर आणि वित्तीय तूट वाढत असताना अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी खूप काही करणे गरजेचे आहे. सर्व स्त्रोतांचा वापर करायला हवा. कोरोना आणि टाळेबंदीने संकटात सापडलेल्या लोकांना दिलासा देण्यासाठी मार्गांचा शोध घ्यायला हवा, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे माजी मुख्य अर्थतज्ज्ञ राजन यांनी सांगितले.
हेही वाचा-फोर्स मोटर्सचे आकुर्डी, चाकणसह चेन्नईतील उत्पादन प्रकल्प सुरू होणार
भारताच्या आर्थिक समृद्धीला धोका निर्माण होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. अशा स्थितीत केंद्र सरकारने देशातील उत्कृष्ट बुद्धिमान लोकांचा सल्ला घ्यायला हवा. त्यामध्ये कोण राजकीय मार्गावर याची सरकारने चिंता करू नये. कोरोना आणि टाळेबंदीपुरते उपाययोजना करू नयेत. मागील तीन ते चार वर्षांपासून सुरू झालेल्या आर्थिक घसरणीवर उपाय करावेत, असा राजन यांनी केंद्र सरकारला सल्ला दिला.
हेही वाचा-कोरोनाचा नोकऱ्यांना 'संसर्ग'; अर्थव्यवस्थेसमोर रोजगाराचे आव्हान
