नवी दिल्ली - विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांचे प्रतिनिधी व अर्थमंत्र्यांनी आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान त्यांनी केंद्राकडून राज्यांना जीएसटीचा मोबदला मिळण्यात दिरगांई होत असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली. त्यामुळे आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचे राज्यांच्या प्रतिनिधींनी सीतारामन यांना सांगितले.
दिल्ली, पंजाब, पाँडेचरी आणि मध्यप्रदेशच्या अर्थमंत्र्यांनी निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली. तर यावेळी केरळ, राजस्थान, छत्तीसगड आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांच्या प्रतिनिधींनीही सीतारामन यांची भेट घेतली.
सीतारामन यांच्या बैठकीनंतर बोलताना पंजाबचे अर्थमंत्री मनप्रीत सिंग बादल म्हणाले, ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये राज्यांना देण्यात येणारा जीएसटीचा मोबदला देण्यात आला नाही. त्याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांशी आम्ही चर्चा केली आहे. नोव्हेंबर ते ऑक्टोबरदरम्यानचा जीएसटी मोबदला प्रलंबित राहणार आहे. सरकारने नियमानुसार ते पैसे द्यावेत, अशी त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जीएसटीचा मोबदला लवकरात लवकर देण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, त्याबाबत निश्चित वेळ सांगितला नाही.
हेही वाचा-सलग दोन महिने घसरणीनंतर नोव्हेंबरमध्ये सेवा क्षेत्रात सुधारणा : आयएचएस मर्किट इंडिया
दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया म्हणाले, जीएसटीचा मोबदला पुरेसा नाही. सुमारे ५० हजार कोटींचा उपकर गोळा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी वैयक्तिक लक्ष घालावे, अशी विनंती असल्याचे सिसोदिया म्हणाले. सीतारामन यांनी संसदेने मंजूर केलेल्या घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन करू नये, अशी त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली.
हेही वाचा-'नोबेल पारितोषिक विजेते अभिजित बॅनर्जींच्या सूचना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी विचारात घ्याव्यात'
दरम्यान, जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून राज्यांना जकातीसह विविध करांवर पाणी सोडावे लागले. त्याबदल्यात केंद्र सरकारकडून राज्यांना जीएसटीचा मोबदला देण्यात येतो.
