नवी दिल्ली - कोरोना महामारीने अर्थव्यवस्थेच्या सुधारणांवर परिणाम झाला आहे. अशातच टाळेबंदी टप्प्याटप्प्याने खुली होतना केंद्र सरकारकडून दुसरे आर्थिक पॅकेज जाहीर होऊ शकते, असे बर्नस्टेन ब्रोकेजच्या अहवालात म्हटले आहे.
बर्नस्टेन ब्रोकेजने अहवालात म्हटले, की उर्जेच्या वापरात बदल झाला आहे. वीजेच्या वापरात ४ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. तर तेलाच्या वापरात मे महिन्यात १६ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. ई-वेबिलमध्ये १६ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. त्याचा काही वर्गवारीमधील कारखान्यातील उत्पादनावर परिणाम होणार आहे. तर रिटेल आऊटलेट बंद झाले आहेत.
हेही वाचा-नवीन डिजीटल कायदा; अंमलबजावणीचा अहवाल द्या, केंद्राचे सोशल मीडिया कंपन्यांना आदेश
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मदत देण्याची गरज
कोरोना महामारीचा उत्पादनावर मर्यादित परिणाम झाला आहे. पुरवठा साखळीवर मर्यादित परिणाम जाला आहे. बहुतांश प्रादेशिक राज्यांनी कारखान्यांतील उत्पादनांवर कमी निर्बंध लागू केले आहेत. खरीप हंगामात पेरणीच्या काळात कमीत कमी महागाईची जोखीम असायला हवी. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मदत होईल. आम्हाला विश्वास आहे, की लॉकडाऊन काढले जात असताना आर्थिक पॅकेज जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा-खासगीकरणापूर्वी बीपीसीएलकडून १२,५८१ कोटी लाभांश जाहीर; निम्मा केंद्राला मिळणार
ग्राहकांचा कमी होत असलेला विश्वास सुधारण्याची गरज
अर्थव्यवस्थेचा सर्वात मोठा परिणाम हा असंघटित क्षेत्रावर (एसएमई, स्वयंरोजगार) झाला आहे. कमी मध्यम गटातील वर्गावरही परिणाम झाला आहे. उच्च-मध्यम वर्गाची भावना लक्षात घेता त्यांच्या समस्या सोडविण्याची गरज आहे. आर्थिक पॅकेजमध्ये कर्ज आणि कर्जाची हमी असू शकते. ग्राहकांचा कमी होत असलेला विश्वास सुधारण्याची गरज असल्याचे बर्नस्टेन ब्रोकेजने म्हटले आहे.
