मुंबई - नफ्यातील सार्वजनिक कंपन्यांमधील हिश्याची सरकारकडून विक्री करण्यात येणार आहे. या संदर्भातील प्रश्नावर उत्तर देताना केंद्रीय राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी नफा अथवा तोट्याच्या आधारावर निर्गुंतवणूक ठरत नसल्याचे उत्तर दिले. याबाबत शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी प्रश्न विचारला होता.
निर्गुंतवणूकीचे निकष हे नीती आयोगाकडून निश्चित करण्यात येत असल्याचे केंद्रीय राज्य अर्थमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी राज्यसभेत सांगितले. निर्गुंतवणुकीसाठी राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वभौम कार्य, बाजारातील कमतरता आणि सार्वजनिक हेतुचा विचार करण्यात येतो. सरकार निर्गुंतवणुकीच्या धोरणाचा अवलंब करते. सार्वजनिक कंपन्यांचे उद्योग हे आमचे मुलभूत क्षेत्र नाही, असेही ठाकूर यांनी संसदेमध्ये सांगितले.
हेही वाचा-अखेर ह्युदांई मोटार इंडियाही वाढविणार वाहनांच्या किंमती
केंद्र सरकारने २८ केंद्रीय सरकारी कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीला मान्यता दिली आहे. यामध्ये नफ्यातील भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. आणि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. या कंपन्यांचा समावेश आहे. निर्गुंतवणुकीच्या नियोजनाप्रमाणे सरकार मालकीच्या कंपन्यांमधील हिश्श्यांसह व्यवस्थापनावरील नियंत्रण सोडणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषय समितीने भारत पेट्रोलियम कंपनीमधील ५३.२९ टक्के हिस्सा विकण्याला मंजुरी दिली आहे.
हेही वाचा-केंद्रीय जीएसटीत एप्रिल ते नोव्हेंबरमध्ये ४० टक्क्यांची घट
