नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढविण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. मात्र या निर्णयाला बहुतांश वाहन कंपन्यांचा विरोध आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या संक्रमणाचा अभ्यास करण्यासाठी संस्था नेमण्याचा निर्णय वाहन उद्योगाने घेतला आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांबाबत सरकारशी चर्चा करण्यापूर्वी हा अहवाल दोन ते तीन महिन्यात मिळेल, अशी ऑटो कंपन्यांना अपेक्षा आहे.
नीती आयोगाने सर्व तीन चाकी २०२३ पर्यंत इलेक्ट्रिक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर १५० सीसीची इंजिन क्षमता असलेल्या दुचाकी २०२५ पर्यंत इलेक्ट्रिक करण्याचे नियोजनही नीती आयोगाकडून केले जात आहे. नीती आयोगाने इलेक्ट्रिक संक्रमणाबाबत वाहन उद्योगाला दोन आठवड्यात नियोजन करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. मात्र वाहन उद्योगांनी कमीत कमी चार महिने लागतील, असे नीती आयोगाला सांगितले आहे.
टाटा सन्सचे चेअरमन एन.चंद्रशेखरन यांनीदेखील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या संक्रमणासाठी संपूर्ण व्यवस्थेला रोड मॅप लागणार असल्याचे म्हटले आहे. ऑटो क्षेत्राकडून अभ्यास केला जाणार आहे. त्यानंतर ते सरकारशी चर्चा करणार असल्याचे सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले. अभ्यास अहवाल होण्यासाठी सहा आठवडे ते दोन महिने लागतील, असे सूत्राने सांगितले.
देशातील सर्वात अधिक प्रदूषण असलेल्या शहरात टप्प्याटप्प्याने इलेक्ट्रिक वाहनांचे संक्रमण होणार आहे. दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांच्या उत्पादकांनी संपूर्णपणे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या संक्रमणाबाबत सांशकता व्यक्त केली आहे. यामुळे वाहन उद्योगात तीव्र स्पर्धा निर्माण होईल, अशी दुचाकी कंपन्यांकडून भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
