नवी दिल्ली - भारताने हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निकालाला सिंगापूरमधील उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. व्होडाफोनकडून 20 हजार कोटींची होणारी करवसुली थांबवावी असे आदेश आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिले होते. या आदेशाचे सरकारकडून परीक्षण करण्यात येत होते, अशी संसदेत माहिती केंद्रीय राज्य अर्थमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली आहे.
केंद्रीय राज्य अर्थमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी संसदेत सांगितले की, भारत आणि इंग्लंडमध्ये गुंतवणूक वाढविणे व त्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी लवाद प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सिंगापूरमधील उच्च न्यायालयात २५ नोव्हेंबर २०२० ला अर्ज करण्यात आला आहे.
हेही वाचा-आरबीआय २० हजार कोटींचे सरकारी रोखे करणार खरेदी
काय आहे व्होडाफोनचे पूर्वलक्ष्यी कर (रेट्रोस्पेक्टिव्ह) प्रकरण?
व्होडाफोन कंपनीने 2007-2008 मध्ये केलेल्या आर्थिक व्यवहारांवर 3 हजार 700 कोटी रुपयांचा कर भरावा, असे आदेश प्राप्तिकर विभागाने व्होडाफोन कंपनीला दिले होते. त्याविरोधात न्यायालयात गेलेल्या व्होडाफोनने सरकारविरोधात खटला जिंकला होता. करचुकवेगिरीचे प्रकार होऊ नयेत, यासाठी 2012 मध्ये प्राप्तिकर कायद्यात बदल केला आहे. त्यामुळे 1962पासूनच्या व्यवहारांवर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करआकारणी करण्यात येत आहे. व्होडाफोन आयडियाने केंद्र सरकारच्या कर आकारणीला आक्षेप घेत आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने व्होडाफोनच्या बाजूने निकाल दिला. भारतीय कर विभागाने योग्य आणि समान वागणुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने निकालात म्हटले होते.
हेही वाचा-तेजीचा परिणाम: गुंतवणुकदारांच्या संपत्तीत १६.७० लाख कोटींहून वाढ
