नवी दिल्ली – आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर घसरताना एलपीजीचेही दर घसरले आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना मिळणाऱ्या एलपीजी सिलिंडरची किंमत ही प्रत्यक्ष बाजारातील दराजवळ पोहोचली आहे. अशा स्थितीत गेल्या तीन महिन्यांपासून सरकारने ग्राहकांना अनुदानित रक्कम देणे थांबविले आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजाराप्रमाणे एलपीजीचे दर वाढविण्यात येतात. सरकारी कंपन्यांकडून एलपीजीचे दर वाढविल्यानंतर ग्राहकांना दरवाढीची झळ बसू नये, यासाठी सरकारकडून अनुदान देण्यात येते. मात्र, गेल्या तीन महिन्यांपासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात एलपीजीचे दर हे घसरले आहेत. अशा स्थितीत सरकारकडून गॅस सिलिंडरसाठी अनुदान देण्यात आले नाही.
गतवर्षी जुलैमध्ये अनुदानित गॅस सिलिंडरची किंमत 494.35 रुपये होती. चालू वर्षात जुलैमध्ये अनुदानित गॅस सिलिंडरची किंमत ही 594 रुपये आहे. जर सरकारने अनुदानित रक्कम दिली असती तर सिलिंडरची किंमत ही 100 रुपयांनी कमी होवू शकली असती.
थेट लाभ हस्तांतरण योजनेत (डीबीटी) सरकारकडून वर्षभरात 12 सिलिंडरवर अनुदान देण्यात येते. जेव्हा ग्राहकाकडून बाजारभावाप्रमाणे गॅस सिलिंडरची नागरिक खरेदी करतो, तेव्हा ग्राहकाच्या बँक खात्यावर अनुदानित रक्कम जमा करण्यात येते.
गॅस सिलिंडरचे दर कमी करावेत-ग्राहकांची अपेक्षा
सतत स्वयंपाकाच्या गॅसचे वाढलेले दर आणि जागतिक बाजारात खनिज तेलाचे घसरलेले दर लक्षात घेवून सरकारने खनिज तेलावरील अनुदान पूर्ण काढले आहे. सध्याच्या अनुदानित गॅस सिलिंडरची किंमत सुमारे 594 रुपये आहे. तर बाजारातील गॅस सिलिंडरची किंमत तेवढीच आहे. सरकारने अनुदानाचा बोझा कमी करण्याऐवजी गॅस सिलिंडरची किंमत कमी करावी, अशी अपेक्षा इंडेन गॅसचे ग्राहक सुधीर कुमार यांनी व्यक्त केली. गॅस सिलिंडरची किंमत कमी केल्याने ग्राहकांना कोरोनोच्या संकटात कुटुंब चालविताना मोठा दिलासा मिळेल, असेही सुधीर कुमार यांनी म्हटले.
जर भविष्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारात एलपीजीचे दर वाढले तर सरकारकडून सिलिंडरचे दर वाढवू शकते.
