नवी दिल्ली - रोजगार निर्मिती, कृषीचे आधुनिकीकरण आणि निर्यात वाढविण्यासाठी नव्या मार्गाचा नव्या सरकारने अवलंब करायला हवा, असे मत नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी व्यक्त केले. नीती आयोग हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे परिवर्तन घडविण्याकरता नेतृत्व करू शकेल, असा त्यांनी विश्वासही व्यक्त केला.
आगामी पाच वर्षे नीती आयोगासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत, असे नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार म्हणाले. यावेळी भारतीय अर्थव्यवस्थेचे परिवर्तन घडण्याच्या प्रक्रियेत नीती आयोग हा केंद्रस्थानी असणार आहे. खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे हा आर्थिक धोरणातील सर्वात महत्त्वाचा भाग असल्याचे त्यांनी मत व्यक्त केले.
चीनमध्ये भांडवलाचे मुल्य २ टक्के आहे. देशात भांडवलाचे मुल्य ( कॉस्ट ऑफ कॅपिटल) ६ टक्के अधिक आहे, ही मोठी समस्या असल्याचे राजीव कुमार म्हणाले. नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर चालू आर्थिक वर्षाचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. सरकारने खासगी गुंतवणुकीचे पुनरुज्जीवन आणि कर्जाच्या उपलब्धतेत वाढ करण्यासाठी लक्ष केंद्रित करायला हवे, असे ते म्हणाले.
खासगी क्षेत्र असलेल्या क्षेत्रात सरकारी कंपन्यांनी नसावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. सरकारी-खासगी भागीदारीचे पुनरुज्जीवन करण्याची त्यांनी गरज व्यक्त केली. कृषीचे आधुनिकीकरण आणि शेतकऱ्यांचे दुप्पट उत्पन्न करण्यासाठी कृषी प्रक्रियेत गुंतवणूक वाढवावी लागेल, असेही ते म्हणाले. नीती आयोग हा केंद्र सरकारचा थिंक टँक म्हणून ओळखला जातो.
सत्तेत आल्यास नीती आयोग बंद करू, म्हणाले होते राहुल गांधी
सत्तेत आल्यानंतर नीती आयोग रद्द करू, असे विधान काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केले होते. पंतप्रधान यांच्या मार्केटिंगसाठी सादरीकरण करणे आणि चुकीची आकडेवारी दाखविण्यासाठी नीती आयोगाचा वापर होत असल्याचा आरोप गांधींनी केला होता.
