मुंबई - मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना कोहिनूर मिल खरेदी प्रकरणी सक्तवसुली संचलनालयाकडून (ईडी) नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर आयएल अँड एफएसही चर्चेत आली आहे. या बिगर बँकिंग वित्तीय कंपनीने ९० हजार कोटीहून अधिक कर्ज थकविलेले आहे. या कंपनीकडून झालेल्या आर्थिक अनियमिततेची चौकशी ईडीकडून केली जात आहे.
आयएल अँड एफएसकडून झालेली अनियमितता तपासताना ईडीने कोहिनूर सीटीएन इन्फ्रास्ट्रक्चरशी झालेल्या व्यवहारासंबंधी चौकशी सुरू केली आहे. याप्रकरणात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना २२ ऑगस्टला ईडी कार्यालयात चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
काय आहे कोहिनूर आणि आयएल अँड एफएसचे कनेक्शन-
कोहिनूर सीटीएन इन्फ्रास्ट्रक्टर कंपनी मनोहर जोशी यांचे चिरंजीव उन्मेष, राज ठाकरे आणि बांधकाम व्यावसायिक राजन शिरोडकर यांनी स्थापना केली. या कंपनीने कोहिनूर मिल क्रमांक ३ ही ४२१ कोटी रुपयांना खरेदी केली. त्यानंतर कोहिनूर स्क्वेअर इमारत विकसित केली.
आयएल अँड एफएसने २००३ मध्ये कोहिनूरच्या शेअरमध्ये २२५ कोटींची गुंतवणूक केली. हेच शेअर आयएल अँड एफएसने केवळ ९० कोटीला विकून टाकले. त्यातून आयएल अँड एफएसला १३५ कोटींचा तोटा झाला आहे. त्याच वर्षी राज ठाकरेंनी कोहिनूरमधील शेअर विकले. त्यानंतर आयएल अँड एफएसने कोहिनूर सीटीएनएला १३५ कोटींचे कर्ज दिले आहे. हे कर्जही कोहिनूरने थकविले आहे.
हे आहेत आयएल अँड एफएसचे महत्त्वाचे मुद्दे-
- आयएल अँड एफएसला स्प्टेंबर २०१८ मध्ये पहिल्यांदा कर्ज थकबाकीदार म्हणून घोषित करण्यात आले होते.
- आयएल अँड एफएस ग्रुपने ९० हजार कोटींवरून अधिक कर्ज थकविले आहे.
- कंपनीमध्ये भविष्य निधी, म्यूचुअल फंड, पोस्ट विमा (पीएलआय) सरकारी बँकासह खासगी बँकांनीही आयएल अँड एफसच्या रोख्यात गुंतवणूक केली आहे.
- ग्रुपच्या रोख्यामध्ये आर्मी ग्रुप इन्शुरन्स फंडने (एजीआयएफ) पैसे गुंतविले आहेत.
- ईडीने मनी लाँड्रिग प्रकरणात आयएल अँड एफएस कंपनीच्या व्यवस्थापनामधील चार जणांविरोधात १७ ऑगस्टला एफआयआर विशेष पीएमएलएच्या न्यायालयात नोंदविला आहे. यामध्ये रवी पार्थसार्थी, रमेश बावा, हरी सनकरण , अरुण साहा आणि रामचंद करुनाकरण आणि एअरसेलचे संस्थापक सी. सिवासनकरन यांचा समावेश आहे. गुन्हा दाखल झालेल्या अधिकाऱ्यांची ७५० कोटींची मालमत्ता जप्त केली आहे.
- आयएल अँड एफएसला चांगले मानांकन देणाऱ्या पतमानांकन संस्था क्रिसील, केअर रेटिंग्ज, इक्रा, इंडिया रेटिंग्ज आणि ब्रिकवर्क या कंपन्यांची सेबी चौकशी करत आहे. एल अँड एफएसच्या नव्या संचालक मंडळाने फॉरेन्सिक लेखापरीक्षण केल्यानंतर सेबीने हा निर्णय घेतला आहे. पतमानांकन संस्थांमधील वरिष्ठ अधिकारी आयएल अँड एफएसला मानांकन देताना दोषी असल्याचा सेबीला संशय आहे.
- देशाचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँक ही नियमनात अपयशी ठरल्याची टीका केली होती.
- आयएल अँड एफएसने ९० हजार कोटींचे कर्ज थकविल्यानंतर त्याचे फटका बिगर बँकिंग वित्तीय क्षेत्राला मोठी झळ बसली आहे. त्यातून वाहन उद्योगाला मोठा फटका बसला आहे.
- आयएलअँड एफसचे लेखापरीक्षण करणाऱ्या डेलाईट आणि बीएसआर कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे केंद्र सरकारने आदेश दिले आहेत.
