नवी दिल्ली – चीनबरोबर तणावाची स्थिती असताना केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा चीनी कंपन्यांवर निर्बंध लागू केले आहेत. केंद्र सरकारच्या आदेशाप्रमाणे देशातील कोळशा खाणीच्या लिलावात सीमारेषेनजीक असलेल्या देशांना थेट सहभागी होता येणार नाही.
केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाने खासगी कंपन्यांकरता कोळशाच्या लिलावात सहभागी होण्यासाठी निविदाप्रक्रियेचे सुधारित आदेश काढले आहेत. खासगी कंपन्यांना कोळशांच्या खाणीत थेट 100 टक्के विदेशी गुंतवणूक करता येते. त्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी लागत नाही. मात्र, नव्या नियमानुसार सीमारेषेनजीक असलेल्या देशांना कोळशाच्या खाणीतील गुंतवणुकीसाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. याचा अर्थ कोळशाच्या खाणीसाठी बोली प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी पाकिस्तान, चीन अशा सीमेलगतच्या देशांना प्रथम केंद्र सरकारची मंजूरी मिळवावी लागणार आहे. तर पाकिस्तानचे नागरिक अथवा कंपनीला संरक्षण, अंतराळ, आण्विक उर्जा या क्षेत्रात गुंतवणूक करता येणार नसल्याचे निविदेच्या कागदपत्रात म्हटले आहे.
यापूर्वी केंद्र सरकारने थेट विदेशी गुंतवणूक निधीवरही सीमेलगतच्या देशांवर निर्बंध लागू केले आहेत. तर 59 चिनी अॅपवरही भारताने सार्वभौम आणि संरक्षण अशा विविध कारणांमुळे निर्बंध लागू केले आहेत.
