नवीन डिजीटल कायद्याच्या अंमलबजावणीकरिता केंद्राची ट्विटरला अंतिम नोटीस

ट्विटरला कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ही शेवटची नोटीस आहे. कंपनी माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २०२० कलम ७९ ची अंमलबजावणी करण्यात अपयश ठरत आहे, त्यामुळे माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि भारतीय कायद्यानुसार कंपनी त्यासाठी परिणामांना जबाबदार असेल, असा केंद्राने इशारा दिला आहे.

नवी दिल्ली - नवीन डिजीटल कायद्याची अद्याप अंमलबजावणी केली नसल्याने केंद्र सरकारने ट्विटरला अंतिम इशारा दिला आहे. नवीन डिजीटल मीडिया कायद्यांतर्गत भारतामधील अधिकाऱ्यांची नावे देण्यासाठी केंद्र सरकारने ट्विटरला आज शेवटची नोटीस दिली आहे.

बहुतांश सोशल मीडियाच्या कंपन्यांनी मुख्य अंमलबाजवणी अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ती आणि तक्रार निवारण अधिकारी यांची माहिती दिली आहे. यामध्ये गुगल, फेसबुक, व्हॉट्सअप, कू, शेअरचॅट, टेलिग्राम आणि लिंक्डइन यांचा समावेश आहे. ट्विटरने अद्याप सोशल मीडियाच्या नवीन नियमांचे पालन केले नसल्याचे सूत्राने सांगितले. केंद्र सरकारने तंबी दिल्यानंतर ट्विटरने वकिलाची माहिती ही नोडल संपर्क व्यक्ती आणि तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून पाठविली आहे. त्यावर केंद्र सरकारने ट्विटरला आज नोटीस पाठविली आहे. नोटीसप्रमाणे अंमलबजावणीत अपयश आले तर त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, अशा इशारा केंद्र सरकारने दिला आहे.

संबंधित बातमी वाचा-...म्हणून हटवली होती व्यंकय्या नायडूंच्या ट्विटर अकाऊंटची 'ब्ल्यू टिक'

काय म्हटले आहे नोटीसमध्ये?

ट्विटरला कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ही शेवटची नोटीस आहे. कंपनी माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २०२० कलम ७९ ची अंमलबजावणी करण्यात अपयश ठरत आहे, त्यामुळे माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि भारतीय कायद्यानुसार कंपनी त्यासाठी परिणामांना जबाबदार असेल, असा केंद्राने इशारा दिला आहे.

संबंधित बातमी वाचा-नवीन सोशल मीडिया कायदा: ट्विटरने नोडल अधिकारी म्हणून सरकारला दिला वकिलाचा संपर्क

उपराष्ट्रपतींचे ब्ल्यू टिक हटविल्याने वादंग

उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या ट्विटर अकाऊंटवरील ब्ल्यू टिक हटवण्यात आली होती. मात्र, काही काळानंतर ट्विटरकडून नायडू यांच्या अकाऊंटवरील ब्ल्यू टीक रिस्टोर केली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संरसंघचालक मोहन भागवत यांच्याही अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरुन ब्ल्यू टिक हटविण्यात आली आहे. ब्ल्यू टिक असलेले अकाऊंट हे अधिकृत अकाऊंट असल्याचे प्रमाण आहे.

संबंधित बातमी वाचा-पोलिसांकडून धमकाविणारी रणनीतीचा दावा तथ्यहीन; केंद्राचे ट्विटरला प्रत्युत्तर

ट्विटरचे स्पष्टीकरण -

जुलै 2020 पासून व्यंकय्या नायडू ट्विटरवर सक्रिय नव्हते. यामुळे ट्विटरच्या पडताळणी धोरणानुसार ब्ल्यू टिक हटवण्यात आली होती, अशी माहिती ट्विटरने दिली. दरम्यान, ट्विटरकडून नायडूंच्या अकाऊंटवर ही ब्ल्यू टिक रिस्टोर करण्यात आली आहे.

काय आहे सोशल मीडिया नियमावली?

• सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी भारतात एक तक्रार निवारण व्यासपीठ करावं आणि अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. तक्रार 24 तासांत नोंद करावी आणि 15 दिवसांत तिचं निवारण करावे. संबंधित व्यासपीठ 24 तास सुरू असावं.
• प्रत्येक महिन्याला किती तक्रारी आल्या आणि किती तक्रारींवर कारवाई करण्यात आली, यासंदर्भातील एक अहवाल जमा करावा.
• एखाद्या युजरचे कंटेट हटवण्यात आले. तर यावेळी संबंधित युजरलाही आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार द्यावा.
• एखादी पोस्ट सर्वांत पहिल्यांदा कोणी पोस्ट केली. म्हणजेच कंटेटचा फर्स्ट ओरिजिनेटर कोण आहे, याबाबत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी सरकारला माहिती द्यावी. उदाहरणार्थ, देशाच्या अंखडतेविरोधात पसरवण्यात आलेल्या पोस्ट, ज्यात पाच वर्षाच्या शिक्षेचे प्रावधान आहे.