नवी दिल्ली - व्हॉट्सअप आणि फेसबुकने सीसीआयच्या तपासाला आव्हान देत दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने निकाल राखीव ठेवला आहे.
भारतीय स्पर्धा आयोगाने (सीसीआय) ४ जूनला व्हॉट्सअप आणि फेसबुकला पाठवून गोपनीयतेच्या धोरणाबाबत विचारणा केली होती. या नोटीसला व्हॉट्सअप आणि फेसबुकने दिल्ली उच्च न्यायालयात ४ जूनला आव्हान दिले आहे. पुढील सुनावणी होईपर्यंत कोणतीही उपाययोजनात्मक कारवाई होऊ नये, असे यंत्रणेला आदेश द्यावे, अशी सोशल मीडिया कंपनीने दिल्ली उच्च न्यायालयातील याचिकेत विनंती केली आहे. दोन्ही बाजुंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर सुट्टीकालीन खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अनुप जयराम भाम्भानी आणि न्यायमूर्ती जसमीत सिंह यांनी आदेश राखीव ठेवला आहे.
हेही वाचा-मारुती सुझुकीकडून वाहनांच्या किमतीत वर्षभरातच तिसऱ्यांदा होणार दरवाढ
यापूर्वी दिल्लीच्या उच्च न्यायालयातील एक न्यायाधीश असलेल्या खंडपीठाने २२ एप्रिलला फेसबुक आणि व्हॉट्सअपची याचिका फेटाळली होती. सर्वोच्च न्यायालयात गोपनीयतेच्या धोरणाबाबत सुनावणी असल्याने सीसीआयने तपास करू नये, अशी फेसबक आणि व्हॉट्सअपने न्यायालयात म्हणणे मांडले आहे.
काय आहे प्रकरण-
व्हॉट्सअपच्या अटी वापरकर्त्याला बंधनकारक असणार आहेत. या अटी स्वीकारल्या नाही तर वापरकर्त्याला व्हॉट्सअप बंद करावे लागणार आहे. अटीनुसार वापरकर्त्याला डाटा फेसबुकसह इतर कंपनीमध्ये सामाईक करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. या अटीमुळे बाजारपेठेवर परिणाम आणि व्हॉट्सअपने बाजारातील शक्तीचा काय फायदा घेतला याचा सीसीआयकडून तपास केला जाणार आहे.
संबंधित बातमी वाचा-व्हॉट्सअपला धक्का! गोपनीयतेच्या धोरणाचा सीसीआय करणार सखोल तपास
यामुळे सीसीआय करणार तपास
बाजारपेठेत एकाच कंपनीचे वर्चस्व प्रस्थापित होऊ नये, यासाठी सीसीआयचे (भारतीय स्पर्धात्मक आयोग) नियम कंपन्यांना लागू होतात. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांची सीसीआयकडून चौकशी करण्यात येते. व्हॉट्सअप एलएलसी आणि पालक कंपनी फेसबुकच्या गोपनीयतेच्या धोरणाची आयोगाने सू मोटोद्वारे दखल घेतली आहे. व्हॉट्सअपच्या गोपनीयतेच्या धोरणाचाचा व्हॉट्सअपचे वापरकर्ते आणि बाजारपेठेवर परिणाम असल्याचे माध्यमात म्हटले होते. या वृत्ताची भारतीय स्पर्धात्मक आयोगाने (सीसीआय) दखल घेतली आहे.
सीसीआयने व्हॉट्सअप गोपनीयतेच्या धोरणाचा तपास करण्याचे निर्देश महासंचालनालयासह तपास संस्थेला दिले आहेत. हा तपास अहवाल ६० दिवसांमध्ये सादर करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
