नवी दिल्ली – वीज वितरण कंपन्यांना कर्ज मिळणे सोपे होण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने खेळत्या भांडवलाची मर्यादा शिथील करण्याच्या प्रस्तावाला आज मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे वीज वितरण कंपन्यांना उज्वल डिसकॉम इन्शुरन्स योजनेंतर्गत (उदय) कर्ज मिळणे शक्य होणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी बोलताना जावडेकर म्हणाले, की वीज क्षेत्र ही अडचणीत आहे. वीजेच्या वापरात घसरण झाली आहे. या कंपन्यांकडून वीजबिल गोळा केले जात नाही. वीज वितरण कंपन्यांना त्यांच्या खेळत्या भांडवलाहून अधिक 25 टक्के कर्ज देण्याची पीएफसी आणि आरएफसीला परवानगी देण्यात आली आहे. गतवर्षी वीज वितरण कंपन्यांना कर्जासाठी खेळत्या भांडवलाच्या जास्तीत 25 टक्के अशी मर्यादा घालून दिली होती. ही मर्यादा शिथील करण्यात आली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक संकटात असलेल्या वीज वितरण कंपन्यांना 90 हजार कोटी रुपयांचे भांडवल उपलब्ध करून देण्याची मे महिन्यात घोषणा केली होती. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर असलेल्या टाळेबंदीमुळे वीजेचा वापर कमी झाल्याने वीज वितरण कंपन्यांचे नुकसान झाले आहे.
दरम्यान, काही वीज वितरण कंपन्या उदय योजनेत पात्र ठरू शकणार नाहीत. वीज वितरण कंपन्यांना राज्य सरकारकडून कर्जाच्या स्वरुपात पॅकेज मिळू शकते.
