नवी दिल्ली - थकित एजीआर शुल्कामुळे दूरसंचार कंपन्या आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. अशा स्थितीत डिजीटल संवाद आयोगाची (डीसीसी) आजची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. मात्र, संकटात सापडलेल्या दूरसंचार क्षेत्रासाठी कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही.
डीसीसीच्या बैठकीचे दोन तास कामकाज चालले होते. येत्या काही दिवसांत पुन्हा बैठक होणार असल्याचे सूत्राने सांगितले. एजीआरच्या अधिक आकडेवारीची दूरसंचार विभागाला प्रतीक्षा असल्याचे सूत्राने सांगितले. ही बैठक एजीआर शुल्काच्या मुद्द्यावर नसून भारत नेट प्रकल्पावर होती, असे दूरसंचार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
हेही वाचा-शेअर बाजारात १,१०० हजार अंशांनी आपटी; जाणून घ्या पडझडीमागील कारणे
काय आहे डिजीटल संवाद आयोग?
डिजिटल संवाद आयोग (डीसीसी) ही दूरसंचार क्षेत्राचे निर्णय घेणारी सरकारची सर्वात मोठी संस्था आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांना थकित एजीआर शुल्क भरण्याचे आदेश दिल्यानंतर दूरसंचार कंपन्या आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. त्याबाबत आयोगाच्या आजच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. डीसीसीमध्ये नीती आयोगाचे सीईओ व वित्त मंत्रालय, वाणिज्य, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाचे सचिव आहेत. तसेच दूरसंचार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारीही आहेत.
हेही वाचा-कोरोना संसर्ग महागात ; दलाल स्ट्रीटवरील गुंतवणूकदारांचे ५ लाख कोटी पाण्यात
सरकारने दिलासा नाही तर थकित ५०,०० हजार कोटी रुपये देवू शकत नसल्याचे व्होडाफोन आयडियाने काल (गुरुवारी) म्हटले होते.
