ETV Bharat / budget-2019

मनोरा आमदार निवास पुनर्विकास अखेर मार्गी; बांधकामासाठी 900 कोटींची मागवली निविदा - Manora mla residence reconstruction

राज्यातील विविध भागातील आमदारांची मुंबईत राहण्याची व्यवस्था म्हणून 1994 मध्ये 14 मजली मनोरा आमदार निवास नावाने इमारत उभारण्यात आली. यात 303 खोल्या होत्या. पण ही इमारत अल्पावधीतच धोकादायक झाले.

Manora mla residence
मनोरा आमदार निवास
author img

By

Published : May 5, 2021, 3:47 PM IST

मुंबई - नरिमन पॉईंट येथील मनोरा आमदार निवासाचा पुनर्विकास आता अखेर मार्गी लागला आहे. या कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (पीडब्ल्यूडी) मंगळवारी 900 कोटी रुपयांची निविदा मागवली आहे. त्यानुसार ऑगस्टपर्यंत निविदा अंतिम करत प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात करण्यात येईल अशी माहिती अनिलकुमार गायकवाड, सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांनी 'ईटीव्ही भारत' ला दिली आहे.

2017 मध्ये 'मनोरा' अतिधोकादायक घोषित -

राज्यातील विविध भागातील आमदारांची मुंबईत राहण्याची व्यवस्था म्हणून 1994 मध्ये 14 मजली मनोरा आमदार निवास नावाने इमारत उभारण्यात आली. यात 303 खोल्या होत्या. पण ही इमारत अल्पावधीतच धोकादायक झाले. 2017 मध्ये इमारतीचा काही भाग कोसळला. त्यानंतर इमारतीची आणखी दुरवस्था झाली आणि मग अतिधोकादायक इमारतीच्या यादीत ही इमारत गेली. तेव्हा ही इमारत रिकामी करत 2019 मध्ये इमारत पाडण्यात आली. तर या इमारतीच्या पुनर्विकासाचा निर्णय घेण्यात आला.

नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशनला (एनबीसीसी) दिले काम -

या इमारतीच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी 2019 मध्ये तत्कालीन फडणवीस सरकारने नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशनवर (एनबीसीसी) टाकली. त्यानुसार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या इमारतीचा पुनर्विकास करण्याच्या दृष्टीने एनबीसीसीने कामाला लागले. पण त्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार आले आणि या सरकारने हे काम एनबीसीसीकडून काढून घेत फडणवीस सरकारला दणका दिला. तर हे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले. हे काम या विभागाकडे आल्यानंतर आता अखेर या बांधकामासाठी 900 कोटी रुपयांची निविदा काढली आहे. त्यामुळे आता हा प्रकल्प मार्गी लागणार आहे.

दोन पंचतारांकित टॉवर उभारणार -

14 मजली अतिधोकायदा इमारती पाडण्यात आली आहे. आता याच जागेवर पंचतारांकित असे नवीन आमदार निवास उभारण्यात येणार आहे, असेही गायकवाड यांनी सांगितले आहे. तर यासाठी 900 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या पुनर्विकासात दोन टॉवर बांधण्यात येणार आहेत. यातील एक टॉवर 25 मजली तर दुसरे 40 मजली असणार आहे. आमदारांसाठी यात भव्यदिव्य अशा खोल्या असणार असून सर्व अत्याधुनिक सुविधा येथे पुरवण्यात येणार आहेत. दरम्यान आता पूर्व अर्हता निविदा मागवण्यात आली आहे. त्यानुसार निविदेची पुढची प्रक्रिया पूर्ण करत पावसाळ्यानंतर अर्थात सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये कामाला सुरुवात करण्यात येईल असेही गायकवाड यांनी सांगितले आहे.

डिसेंबर 2020 मध्ये म्हणजेच दोन महिन्यापूर्वीच हा प्रकल्प सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आला आहे. हा प्रकल्प आल्याबरोबर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कामाला लागत आता निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठीच्या तयारीला सुरुवात झाली असून येत्या महिन्याभरात निविदा काढण्यात येईल, अशी माहिती गायकवाड यांनी दिली आहे. निविदेची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करत कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यासाठी किमान साडे तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात ही पावसाळ्यानंतर सुरू करू असेही त्यांनी सांगितले आहे. दरम्यान या प्रकल्पात पंचतारांकित सुविधा असलेले दोन टॉवर येथे उभारण्यात येतील. यातील एक टॉवर 25 मजल्याचे तर दुसरे 40 मजल्याचे असेल. आकर्षक आणि भव्य दिव्य सर्व सुविधायुक्त असा हा प्रकल्प असेल, असा दावाही गायकवाड यांनी केला आहे.

मुंबई - नरिमन पॉईंट येथील मनोरा आमदार निवासाचा पुनर्विकास आता अखेर मार्गी लागला आहे. या कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (पीडब्ल्यूडी) मंगळवारी 900 कोटी रुपयांची निविदा मागवली आहे. त्यानुसार ऑगस्टपर्यंत निविदा अंतिम करत प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात करण्यात येईल अशी माहिती अनिलकुमार गायकवाड, सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांनी 'ईटीव्ही भारत' ला दिली आहे.

2017 मध्ये 'मनोरा' अतिधोकादायक घोषित -

राज्यातील विविध भागातील आमदारांची मुंबईत राहण्याची व्यवस्था म्हणून 1994 मध्ये 14 मजली मनोरा आमदार निवास नावाने इमारत उभारण्यात आली. यात 303 खोल्या होत्या. पण ही इमारत अल्पावधीतच धोकादायक झाले. 2017 मध्ये इमारतीचा काही भाग कोसळला. त्यानंतर इमारतीची आणखी दुरवस्था झाली आणि मग अतिधोकादायक इमारतीच्या यादीत ही इमारत गेली. तेव्हा ही इमारत रिकामी करत 2019 मध्ये इमारत पाडण्यात आली. तर या इमारतीच्या पुनर्विकासाचा निर्णय घेण्यात आला.

नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशनला (एनबीसीसी) दिले काम -

या इमारतीच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी 2019 मध्ये तत्कालीन फडणवीस सरकारने नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशनवर (एनबीसीसी) टाकली. त्यानुसार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या इमारतीचा पुनर्विकास करण्याच्या दृष्टीने एनबीसीसीने कामाला लागले. पण त्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार आले आणि या सरकारने हे काम एनबीसीसीकडून काढून घेत फडणवीस सरकारला दणका दिला. तर हे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले. हे काम या विभागाकडे आल्यानंतर आता अखेर या बांधकामासाठी 900 कोटी रुपयांची निविदा काढली आहे. त्यामुळे आता हा प्रकल्प मार्गी लागणार आहे.

दोन पंचतारांकित टॉवर उभारणार -

14 मजली अतिधोकायदा इमारती पाडण्यात आली आहे. आता याच जागेवर पंचतारांकित असे नवीन आमदार निवास उभारण्यात येणार आहे, असेही गायकवाड यांनी सांगितले आहे. तर यासाठी 900 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या पुनर्विकासात दोन टॉवर बांधण्यात येणार आहेत. यातील एक टॉवर 25 मजली तर दुसरे 40 मजली असणार आहे. आमदारांसाठी यात भव्यदिव्य अशा खोल्या असणार असून सर्व अत्याधुनिक सुविधा येथे पुरवण्यात येणार आहेत. दरम्यान आता पूर्व अर्हता निविदा मागवण्यात आली आहे. त्यानुसार निविदेची पुढची प्रक्रिया पूर्ण करत पावसाळ्यानंतर अर्थात सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये कामाला सुरुवात करण्यात येईल असेही गायकवाड यांनी सांगितले आहे.

डिसेंबर 2020 मध्ये म्हणजेच दोन महिन्यापूर्वीच हा प्रकल्प सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आला आहे. हा प्रकल्प आल्याबरोबर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कामाला लागत आता निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठीच्या तयारीला सुरुवात झाली असून येत्या महिन्याभरात निविदा काढण्यात येईल, अशी माहिती गायकवाड यांनी दिली आहे. निविदेची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करत कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यासाठी किमान साडे तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात ही पावसाळ्यानंतर सुरू करू असेही त्यांनी सांगितले आहे. दरम्यान या प्रकल्पात पंचतारांकित सुविधा असलेले दोन टॉवर येथे उभारण्यात येतील. यातील एक टॉवर 25 मजल्याचे तर दुसरे 40 मजल्याचे असेल. आकर्षक आणि भव्य दिव्य सर्व सुविधायुक्त असा हा प्रकल्प असेल, असा दावाही गायकवाड यांनी केला आहे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.