मुंबई - कोरोना संकटाचा सामना करणाऱया आघाडीवरील योद्ध्यांना न भीता काम करण्यासाठी आपण प्रोत्साहन द्यायला हवे. त्यांना समाजापासून तोडायला नको. रोज कामावर जाताना त्यांना वेगळे राहुन प्रवास करावा लागू नये, असे मत न्यायालयाने नोंदविले. पालघरमधून मुंबईत काम करायला येणाऱ्या अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांची राहण्याची वेगळी व्यवस्था कण्यात यावी, अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
मुख्य न्यायाधीश दिपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अजमद सईद यांच्या समोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. पालघरचे रहिवासी चरण भट्ट यांची याचिका वकील उदय वारुंनजकर यांनी न्यायालयात दाखल केली होती. मुंबईत अत्यावश्यक सेवेत काम करणाऱ्या व्यक्तींना कोरोनाची लागण होत आहे. त्यातील काही जण रोज विरार आणि वाशी भागात माघारी येतात, त्यामुळे पालघर जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रसार वाढल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.
ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबई भागातली अनेक अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी रोज प्रवास करतात, असे याचिकेत म्हटले आहे. राज्य सरकारनेही या याचिकेचा विरोध केला आहे. कोरोनाचा सामना करणाऱ्या अत्यावश्यक कर्मचाऱ्यांबाबत याचिकाकर्त्याने अधिक संवेदनशील बनावे, असे राज्य सरकारने न्यायालयात सांगितले.
फक्त कामाच्या स्वरूपावरून त्यांना कुटुंबापासून बळजबरीने वेगळे करुन इतर ठिकाणी ठेवता येणार नाही. न भीता आपले कर्तव्य बजावण्यासाठी त्यांना आपण प्रोत्साहन द्यायाला हवे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी स्वत:ची काळजी घ्यायला पाहिजे, ज्यामुळे ते आणि दुसरेही सुरक्षित राहतील, असे न्यायाधीश म्हणाले.
