नवी दिल्ली Women Reservation Bill : लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद असलेले महिला आरक्षण विधेयक, 2023 (संविधानातील 128 वी घटनादुरुस्ती) यावर आज राज्यसभेत चर्चा होणार आहे. राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी सभागृहात याची घोषणा केली. सभागृहातील विविध पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर गुरुवारी महिला आरक्षण विधेयक, 2023 (संविधानातील 128 वी घटनादुरुस्ती) यावर चर्चा करण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
-
Women's Reservation Bill will be introduced in the Rajya Sabha today for passage, says Union Law Minister Arjun Ram Meghwal.
— ANI (@ANI) September 21, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
(File photo) pic.twitter.com/A6ieIXY9KZ
">Women's Reservation Bill will be introduced in the Rajya Sabha today for passage, says Union Law Minister Arjun Ram Meghwal.
— ANI (@ANI) September 21, 2023
(File photo) pic.twitter.com/A6ieIXY9KZWomen's Reservation Bill will be introduced in the Rajya Sabha today for passage, says Union Law Minister Arjun Ram Meghwal.
— ANI (@ANI) September 21, 2023
(File photo) pic.twitter.com/A6ieIXY9KZ
विधेयकावर साडेसात तास होणार चर्चा : राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड म्हणाले की, लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते वरच्या सभागृहात चर्चेसाठी आणि पास करण्यासाठी मांडले जाईल. या विधेयकावर चर्चेसाठी साडे सात तासांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. यापूर्वी महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले होते. सुमारे 7 तासांच्या चर्चेनंतर यासाठी मतदान घेण्यात आले. मतदानात या विधेयकाच्या समर्थनार्थ 454 मते पडली. तर विरोधात केवळ 2 मते पडली. एआयएमआयएमच्या दोन्ही खासदारांनी या विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले.
अनेक खासदारांचा चर्चेत सहभाग : बुधवारी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी लोकसभेत या विधेयकावर चर्चेला सुरुवात केली होती. त्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, स्मृती इराणी, अनुप्रिया पटेल यांच्यासह सत्ताधारी पक्षाच्या अनेक खासदारांनी चर्चेत भाग घेतला. या विधेयकाला गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत सुमारे ४ वाजता संबोधित केले. सभागृहाला माहिती देताना त्यांनी या प्रक्रियेला किती वेळ लागेल हे सांगितले. घटनात्मक तरतुदींचा दाखला देत ते म्हणाले की, सर्व राजकीय पक्षांनी एकमताने महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा द्यायला हवा. तसंच शहा यांनी लोकसभेत सांगितले की, जनगणना आणि सीमांकनाशिवाय कोणतीही जागा आरक्षित करणे शक्य नाही. महिला आरक्षण कायदा 2029 पूर्वी लागू होणार नाही, असे ते म्हणाले. लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यानंतर पीएम मोदींनी सोशल मीडिया X वर एक पोस्ट देखील केली होती. लोकसभेत विधेयक मंजूर झाल्याचे पाहून आनंद होत असल्याचे त्यांनी त्यात लिहिले होते.
हेही वाचा :
- Parliament Special Session 2023 : लोकसभेत दोन तृतीयांश मतांनी महिला आरक्षण विधेयक मंजूर, जाणून घ्या प्रतिक्रिया
- Rahul Gandhi on women reservation: महिला आरक्षणात ओबीसींना आरक्षण देण्याची राहुल गांधींची मागणी, अमित शाह म्हणाले...
- Womens Reservation Bill : महिला आरक्षण विधेयकाला सोनिया गांधींचा पाठिंबा, पण.....