नवी दिल्ली - रोज १.२५ कोटी लशींचे डोस हाताळणी करण्याची देशाची क्षमता आहे. लस पुरविठ्याची कोणतीही समस्या उद्भवणार नसल्याचे नॅशनल तांत्रिक सल्लागार गटाचे सदस्य डॉ. एन. के. अरोरा यांनी सांगितले. पुढील महिन्यांत २० ते २२ कोटी डोसची हाताळणी होणार असल्याची त्यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.
नॅशनल तांत्रिक सल्लागार गटाचे सदस्य (एनटीएजीआय) डॉ. एन. के. अरोरा म्हणाले, की सोमवारी मध्यरात्रीपर्यंत ८५ लाख डोसची हाताळणी झाली. नव्या लसीकरण धोरणामुळे केंद्र सरकारकडून देशातून ७५ टक्के लस ही १८ वर्षांहून अधिक वयोगटासाठी खरेदी करण्यात येणार आहे. सोमवारी झालेले लसीकरण हे मोठे यश आहे. केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने लसीकरणाबाबत घेतलेल्या भूमिकेबाबत अरोरा यांनी माहिती दिली.
हेही वाचा-कोरोनाच्या डेल्टा प्लसचा देशात पहिला मृत्यू ; ३ राज्यांत नव्या स्ट्रेनचे ३० रुग्ण
रोज १ कोटी नागरिकांना लस देण्याचे उद्दिष्ट
पुढे ते म्हणाले, की रोज १ कोटी नागरिकांना लस देण्याचे उद्दिष्ट आहे. आमच्या क्षमतेनुसार दररोज १.२५ कोटी लशींचे डोस हाताळणी सहजशक्य आहे. विशेषत: खासगी क्षेत्राकडून चांगले सहकार्य मिळत असल्याने हे उद्दिष्ट पूर्ण करणे शक्य आहे. नवीन मार्गदर्शक सूचना लागू केल्यानंतर पहिल्या दिवशीच हे सिद्ध झाले आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यात लसीकरण होण्यासाठी आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांचा उपयोग होणार आहे. यापूर्वी एका आठवड्यात भारताने १७ कोटी मुलांना पोलिओ लशीचे डोस दिले होते. जेव्हा भारत करण्याचे निश्चित करतो, तेव्हा आपण उद्दिष्ट पूर्ण करू शकतो.
हेही वाचा-शरद पवारांच्या निवासस्थानी झालेली बैठक त्यांनी बोलाविली नव्हती- माजिद मेमन
असे आहे नवे लसीकरण धोरण-
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ७ जून रोजी आपल्या भाषणात मोफत लस देण्याची मोठी घोषणा केली होती. विरोधी पक्षाकडून टीका झाल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला होता. केंद्र सरकारने ८ जून रोजी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. २१ जूनपासून लसींच्या खरेदीचे संपूर्ण काम केंद्र सरकारकडे असेल, असे सांगितले होते. लोकसंख्या, रुग्ण आणि लसीकरणाचा वेग या बाबी लक्षात घेऊन केंद्र सरकार राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना लस पुरवेल.
