नवी दिल्ली - देशभरात मुलींच्या लग्नाचे वय १८ वरून २१ वर्षे करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विचाराधीन आहे. (Girls Marriage legal Age) त्याबाबत अजून कुठलाही निर्णय झालेला नसताना आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी केलेल्या एका ट्विटमुळे गोंधळ उडाला आहे. मात्र चूक लक्षात येताच त्यांनी हे ट्विट डिलीट करून टाकले.
काय म्हटलेय ट्विटमध्ये?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या केंद्रीय कॅबिनेटने मुलींच्या लग्नासाठी कायदेशीर वय १८ वरून २१ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचे मी स्वागत करतो. महिलांना सक्षम करण्यात आणि त्यांना त्यांच्या जीवनाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी मदत करणारा हा एक ऐतिहासिक क्षण आहे.
केंद्र सरकारने निर्णय घेतलेला नसताना आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी ट्विट करून केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे आभार मानले होते. चूक लक्षात आल्यानंतर त्यांनी हे ट्विट डिलीट केले.
-
Assam CM Himanta Biswa Sarma now deletes his tweet on increasing the age bar for the marriage of girls from 18 years to 21 years. pic.twitter.com/S2a6eUFuGP
— ANI (@ANI) December 16, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Assam CM Himanta Biswa Sarma now deletes his tweet on increasing the age bar for the marriage of girls from 18 years to 21 years. pic.twitter.com/S2a6eUFuGP
— ANI (@ANI) December 16, 2021Assam CM Himanta Biswa Sarma now deletes his tweet on increasing the age bar for the marriage of girls from 18 years to 21 years. pic.twitter.com/S2a6eUFuGP
— ANI (@ANI) December 16, 2021
दुसरीकडे या प्रस्तावित निर्णयाचे मुंबईतील स्त्रीरोग तज्ज्ञांनी स्वागत करत यामुळे लहान वयातील प्रसूतीला आणि त्यामुळे होणाऱ्या मृत्यूला आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi on Girls Marriage legal Age) यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात याबाबत घोषणा केली होती.
मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर, सरकार 2006च्या बालविवाह प्रतिबंध कायद्यामध्ये (Child Marriage Prohibition Act) सुधारणा घडवून आणेल. सोबत 1955 चा विशेष विवाह कायदा आणि हिंदू विवाह कायदा (Hindu Marriage Act) यांसारख्या वैयक्तिक कायद्यांमध्येही सुधारणा केली जाणार आहे.
पंतप्रधान मोदींच्या घोषणेनंतर डिसेंबर 2020 मध्ये जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली एका टास्क फोर्सची नेमणूक करण्यात आली होती. 'मातृत्वासाठीचं वय, माता मृत्यू दर कमी करण्याची गरज, पोषण सुधारणा, या गोष्टींचा अभ्यास आणि चौकशी या टास्क फोर्सनं केली. या टास्क फोर्सनं नीती (NITI) आयोगाला सादर केलेल्या शिफारशींचा आधार घेऊन केंद्र सरकार मुलींच्या लग्नाच्या वयाबाबत निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.
भारतात आधी बालविवाह होत होते. अगदी 8-12 वर्षात मुलींची लग्न होत होती. त्यानंतर मात्र कायद्यांने मुलीचे लग्नाचे वय 18 करण्यात आले. हा त्या काळात मुलींसाठी मोठा दिलासा ठरला. पण तरीही भारतात या नियमाचे काटेकोर पालन झाले नाही किंवा आजही होत नाही. 18 वर्षे हे लग्नाचे वय वाढवण्याची खरंच गरज होती. कारण 18 वर्षांत मुलीचे शिक्षणही पूर्ण होत नाही वा त्या प्रसूतीसाठी शारीरिक-मानसिकदृष्ट्या तयार नसतात. अनेक मुलींना शिक्षण-कामाच्या अधिकारापासून दूर रहावे लागत आहे. तर 18-20 हे वय मुलीचे खरे तर बालपणच असते. शिकायच्या, बालपणाची अनुभूती घेण्याच्या वयात त्यांना आईपण जगावे लागते. लहान वयातील प्रसूतीत मृत्यूचा धोका अधिक आहेच. पण त्याचबरोबर लहान वयातील प्रसूतीमुळे मुलींना अनेक आजार ही जडतात. रक्तदाब, अ‌ॅनिमियासारखे आजार होण्याची भीती अधिक असते.
