नवी दिल्ली : सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी शेवटच्या पूर्ण अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामन यांनी नवीन कर प्रणालीबाबत मोठी घोषणा केली. आपल्या घोषणेमध्ये अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, नवीन कर प्रणालीमध्ये 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. सोप्या पॉईट्समध्ये जाणून घ्या अर्थसंकल्पाबद्दल सर्वकाही.
कृषी क्षेत्रासाठी भरीव निधी : ऍग्रो स्टार्टअप साठी फंडाची तरतूद, पशुपालन मत्स्यपालनासाठी 20 लाख कोटींची तरतूद, सहा हजार कोटींची विशेष गुंतवणूक करून मत्स्यपालनाला विशेष प्रोत्साहन, कृषी कर्ज 20 लाख कोटींपर्यंत वाढवण्यात आलं आहे, कृषी सोसायटीसाठी विशेष तरतूद, मच्छीमारांसाठी 6000 कोटींचा फंड, 2047 पर्यंत एनिमिया संपवणार, फलोत्पादनासाठी 2200 कोटींची तरतूद, कार्बन उत्सर्जन शून्य करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार, हायड्रोजन मिशन साठी 19 हजार 700 कोटी, हरित विकासावर जोर देणार, अक्षय ऊर्जेसाठी 20 हजार 700 कोटींची तरतूद, शहरी आणि ग्रामीण भागात बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यासाठी 10 हजार कोटींची तरतूद, ऑरगॅनिक शेतीसाठी पीएम प्रणाम योजना, ग्रीन एनर्जी साठी 35 हजार कोटींची तरतूद, देशात 200 बायोगास प्लांट उभारणार, 2017 पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी भरीव तरतूद, कृषी लोन सुविधा 20 लाख कोटींनी वाढवण्यात येणार.
अर्थसंकल्पात गरिबांसाठी काय? : मोफत अन्न योजनेसाठी दोन लाख कोटींचा खर्च, गरिबांना 2024 पर्यंत मोफत रेशन मिळणार, आत्तापर्यंत मोफत रेशनचा 80 कोटी लोकांना फायदा, पीएम अन्नपूर्णा कौशल्य योजनेची सुरुवात होणार, गरिबांच्या घरांसाठी 79 हजार कोटींचा फंड, जेलमध्ये असणाऱ्या गरीब कैद्यांच्या जामीनासाठी मदत करणार, आदिवासींसाठी (अनुसूचित जाती) 15 हजार कोटींचे पॅकेज, आदिवासींसाठी विशेष शाळा उघडल्या जाणार.
पर्यटनाला चालना देणार : पीपीपी मॉडेलच्या आधारे पर्यटनाला चालना देणार, मिशन मोडवर पर्यटनाचा विकास करण्यात येणार, देशांतर्गत पर्यटन वाढवण्यासाठी 'देखो आपणा देश' पर्यटन योजना, सीमेवरच्या गावांमध्ये पर्यटनाला चालना देणार, स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाला चालना देणार, पर्यटन क्षेत्रासाठी 'स्वदेश दर्शन' योजना, १ जिल्हा १ उत्पादनासाठी मॉल बनवणार.
आरोग्य आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरकडे विशेष लक्ष : - नॅशनल डिजिटल लायब्ररी सुरू करणार, वैद्यकीय क्षेत्रात संशोधन करणार, 44 कोटी 60 लाख लोकांना जीवन विमा कवच, 11.7 कोटी परिवारांसाठी शौचालय बांधली, देशात 157 मेडिकल नर्सिंग कॉलेज सुरू करणार, औषध संशोधन क्षेत्रासाठी नव्या योजना, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट साठी 10 लाख कोटींची तरतूद, पीएम आवास योजनेसाठी निधीत वाढ, पायाभूत सुविधांसाठी 10 लाख कोटींची तरतूद, पीएम आवास योजनेचा खर्च 79 हजार कोटी, 66 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यास मंजुरी, पुढील तीन वर्षांसाठी पीएम कौशल्य विकास योजना तरुणांसाठी राबवली जाणार.
रेल्वे, वाहतूक आणि शिक्षण : रेल्वेसाठी 2 लाख 40 हजार करोडची तरतूद, प्रादेशिक विमानसेवा डेव्हलप करण्यासाठी 50 ठिकाणी विमानतळे डेव्हलप करण्याचे नियोजन, रेल्वेच्या नव्या योजनांसाठी 75 हजार कोटींची तरतूद, एकलव्य शाळांमध्ये 38 हजार 800 शिक्षकांची नियुक्ती, शिक्षकांच्या ट्रेनिंगसाठी नव्या संस्था उभारल्या जाणार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केंद्र सरकार मदत करणार, कर्नाटकच्या दुष्काळासाठी 5 हजार 300 कोटींची मदत, पीएम सुरक्षा योजनेद्वारे 44 कोटी नागरिकांना लाभ, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स साठी 3 सेंटर बनवणार, टॅक्स रिटर्न भरणा आता सोपा होणार, ई-न्यायालय तयार करण्यासाठी निधीची तरतूद.
इतर घोषणा : जुनी प्रदूषण वाढवणारी वाहने बदलण्यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारला आर्थिक तरतुदीची मदत करणार, प्रदूषण कमी करण्यासाठी जुन्या गाड्या बदलण्याचा निर्णय, ग्रीन लोन योजना राबवण्यात येणार, सर्व जुन्या गाड्या मोडीत काढणार, एमएसएमई सेक्टरसाठी स्पेशल पॅकेजची घोषणा, व्यवहारात आता पॅन कार्डला ओळखपत्र म्हणून मान्यता, कोविडमध्ये नुकसान झालेल्या छोट्या व्यापाऱ्यांना भरपाई देणार, राज्याच्या उत्पादनांना चालना देण्यासाठी युनिटी मॉल बनवणार, कोस्टल शिपिंगवर सरकार विशेष भर देणार, 5g सर्विस साठी 100 रिसर्च लॅब उभारणार, युवकांना ट्रेनिंग साठी 30 स्किल इंडिया सेंटर उभारणार, 47 लाख युवकांना तीन वर्षांपर्यंत भत्ता देण्यात येणार, महिला सन्मान बचत पत्र योजना राबवणार, महिलांच्या आर्थिक विकासासाठी योजना, दोन लाखांच्या बचतीवर साडेसात टक्के व्याज मिळणार.
