नवी दिल्ली : जर पुरूष आणि स्त्री दीर्घकाळ एकत्र राहात असतील तर कायद्यानुसार ते लग्न मानले जाईल. त्यांच्या मुलाला वडिलोपार्जित संपत्तीतील हिस्सा वंचित ठेवता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) सोमवारी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाचा तो निर्णय रद्दबातल ठरवला, ज्यामध्ये विवाहाचा पुरावा नसताना एकत्र राहणाऱ्या स्त्री-पुरुषाच्या 'अनौरस' मुलाला वडिलोपार्जित मालमत्तेत हिस्सा मिळण्याचा हक्क देता येणार ( share in ancestral properties ) नाही.
मात्र, न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी सांगितले की, जर पुरूष आणि एक स्त्री दीर्घकाळ पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहात असतील तर ते लग्न ठरेल, हे सिद्ध झाले आहे. असा निष्कर्ष पुरावा कायद्याच्या कलम 114 अंतर्गत काढता येतो. पुरूष आणि स्त्री यांच्यातील दीर्घकालीन संबंधानंतर जन्मलेल्या पुरुषाच्या वारसांना वडिलोपार्जित मालमत्तेत वाटा देण्याच्या केरळ उच्च न्यायालयाच्या 2009 च्या निर्णयाविरुद्धच्या अपीलवर न्यायालयाचा निर्णय आला आहे.
केरळ उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला मालमत्तेत हिस्सा देण्याचा ट्रायल कोर्टाचा आदेश रद्दबातल ठरवला. कारण याचिकाकर्त्याचे पालक दीर्घकाळ एकत्र राहत असल्याचा कोणताही पुरावा नाही. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला मालमत्तेत हिस्सा देण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश बहाल केला. याचिकाकर्त्याचे पालक दीर्घकाळ एकत्र राहत असल्याचा कोणताही पुरावा नसल्याचं सांगत हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याला मालमत्तेत हिस्सा देण्याचा ट्रायल कोर्टाचा आदेश बाजूला ठेवला होता. कागदपत्रांवरूनच याचिकाकर्ता हा दोघांचा मुलगा असल्याचे सिद्ध होते. मात्र तो कायदेशीर मुलगा नाही, त्यामुळे उच्च न्यायालयाने मालमत्तेचे विभाजन करण्यास नकार दिला. या निर्णयाविरोधात याचिकाकर्त्याने नंतर सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.
