नवी दिल्ली : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ज्ञानवापी मशिद संकुलाचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्यासाठी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआय) ला परवानगी दिली आहे. याला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. मात्र या जागेवर कोणतेही उत्खनन करू नये, असे न्यायालयाने सांगितले. ज्ञानवापी मशिद समितीचे प्रतिनिधीत्व करणारे ज्येष्ठ वकील हुजेफा अहमदी यांनी मशिदीच्या जागेवर एएसआय सर्वेक्षणावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
'कोणतेही उत्खनन करू नये' : सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप का करावा, असे म्हटले आहे. 'आम्ही उच्च न्यायालयाच्या मताशी असहमत आहोत. आम्ही उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचा पुनरुच्चार करतो की कोणतेही उत्खनन होणार नाही', असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
'मशिदीचे नुकसान होऊ नये' : सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की, संपूर्ण सर्वेक्षण नॉन-इनवेसिव्ह पद्धतींनी केले जावे. तसेच मशिदीच्या भिंती किंवा संरचनेचे कोणतेही खोदकाम किंवा त्यांचे नुकसान होऊ नये, असे न्यायालय म्हणाले. मुस्लिम संघटना अंजुमन इंतेजामिया मशिद समितीने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, एएसआयचा ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाचा उद्देश इतिहास खोदण्याचा आणि भूतकाळातील जखमा पुन्हा ताज्या करण्याचा आहे.
आक्षेपांवर सुनावणीदरम्यान निर्णय घेतला जाईल : तुम्ही एकाच आधारावर प्रत्येक अंतरिम आदेशाला विरोध करू शकत नाही. तुमच्या आक्षेपांवर सुनावणीदरम्यान निर्णय घेतला जाईल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या सर्वेक्षणाच्या आदेशावर नाराजी व्यक्त करताना अहमदी म्हणाले की, 500 वर्षांपूर्वी काय घडले हे जाणून घेण्याचा एएसआय सर्वेक्षणाचा हेतू आहे. मात्र यामुळे भूतकाळातील जखमा पुन्हा ताज्या होतील. अहमदी म्हणाले की, हे सर्वेक्षण प्रार्थना स्थळे (विशेष तरतुदी) अधिनियम, 1991 चे उल्लंघन करते.
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या ज्ञानवापी मशिदीच्या एएसआय सर्वेक्षणास परवानगी देण्याच्या आदेशाविरुद्ध मशीद समितीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. ज्ञानवापी समितीची जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली होती.
हेही वाचा :
