Bhima Koregaon case : महेश राऊत यांना जामीन देण्याच्या आदेशाविरोधात एनआयएची सुप्रिम कोर्टात याचिका

Bhima Koregaon case : भीमा कोरेगाव प्रकरणी महेश राऊत यांना जामीन देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी एनआयएची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं दाखल करुन घेतली आहे. आता यावर सुनावणी होईल.

नवी दिल्ली Bhima Koregaon case : भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी महेश राऊत याला जामीन देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला एनआयएनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं बुधवारी दाखल करुन घेतलीय. राऊत (वय 35) याला 6 जून 2018 रोजी अटक करून नवी मुंबईतील तळोजा मध्यवर्ती कारागृहात ठेवण्यात आलं होतं.

जामीन आदेशाला स्थगिती : न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठानं जामीन आदेशाला दिलेली स्थगिती पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत म्हणजे 5 ऑक्टोबरपर्यंत वाढवलीय. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस. व्ही. राजू यांच्यासह वकील कानू अग्रवाल यांनी उच्च न्यायालयानं दिलेली स्थगिती वाढवण्याची विनंती केली. यावर खंडपीठानं सांगितलं, की याचिका दाखल करून घेऊन या प्रकरणाची सुनावणी खंडपीठ करणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं आधीच दिलेली स्थगिती पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत राहील", असं खंडपीठानं सांगितलं.

साडेपाच वर्षांनंतर जामीन मंजूर : राऊत यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलानं सांगितलं की, त्यांच्या अशिलाला साडेपाच वर्षांनंतर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. ते टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसमध्ये फेलो होते. हे प्रकरण व्हर्नन गोन्साल्विस प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात पूर्णपणे समाविष्ट आहे. ही स्थगिती एक आठवडा वाढवण्याची विनंती वकिलानं न्यायालयाला केली. गडचिरोली परिसरात काम करणार्‍या भूमी हक्क कार्यकर्त्या राऊत यांनी नोव्हेंबर २०२१ मध्ये विशेष एनआयए न्यायालयानं जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर २०२२ मध्ये नियमित जामीन मिळावा यासाठी उच्च न्यायालयात अपील केलं होतं.

प्रकरणात 336 साक्षीदार : उच्च न्यायालयात राऊत यांचं प्रतिनिधित्व करणार्‍या वकिलांनी त्यावेळी जोरदार युक्तीवाद केला होता. राऊत प्रतिबंधित सीपीआय (माओवादी) संघटनेचे सदस्य नाहीत. त्यांना पंतप्रधान ग्रामीण विकास फेलोशिप मिळाली असल्याचं निदर्शनास आणून दिलं होतं. एनआयएनं या प्रकरणात 336 साक्षीदारांची यादी केली असल्यानं या प्रकरणाला बराच वेळ लागेल. जामिनाला विरोध करताना, एनआयएनं उच्च न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला होता की, सहआरोपीच्या संगणकावर सापडलेल्या पत्रांनुसार राऊत हा भारताची एकता, अखंडता, सार्वभौमत्वावर थेट परिणाम करणाऱ्या माओवादी कारवायांमध्ये सामील होता.

हेही वाचा -