नवी दिल्ली: वन रँक वन पेन्शन (OROP) अंतर्गत माजी सैनिकांना देय देण्याबाबत केंद्राने दिलेले सीलबंद उत्तर स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सांगितले की, आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयात सीलबंद कव्हरमध्ये उत्तर देण्याची प्रथा थांबवण्याची गरज आहे, जी मुळात न्यायाच्या वितरणाची मूलभूत प्रक्रिया आहे. त्यामुळे हे देय देण्याबाबात कोर्टाने सांगितले आहे.
यात गोपनीय काय असू शकते : सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, 'मी वैयक्तिकरित्या सीलबंद कव्हरमध्ये उत्तर देण्याच्या विरोधात आहे. कोर्टात पारदर्शकता असली पाहिजे... ती आदेशांच्या अंमलबजावणीबाबत आहे. यात गोपनीय काय असू शकते असही ते म्हणाले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र : OROP थकबाकी भरण्यासंदर्भात भारतीय माजी सैनिक चळवळीच्या (IESM) याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सुप्रीम कोर्टाने 13 मार्च रोजी OROP देय चार हप्त्यांमध्ये देण्याच्या 'एकतर्फी' निर्णयाबद्दल सरकारची ताशेरे ओढले होते. माजी सैनिकांना 2019-22 साठी 28,000 कोटी रुपयांची देय रक्कम देण्याचे वेळापत्रक देऊन संरक्षण मंत्रालयाने अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र आणि अनुपालन नोट दाखल केली.
30 जूनपर्यंत पेन्शन देण्यास सांगण्यात आले : यामध्ये वन रँक वन पेन्शन (OROP) धोरणांतर्गत पेन्शन पेमेंट प्रकरणात केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने थकबाकी भरण्याच्या मुदतीत बदल केला आहे. न्यायालयाने सांगितले की, 30 एप्रिल 2023 पर्यंत 6 लाख कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक आणि शौर्य पुरस्कारांसह निवृत्तीवेतनधारकांना एकवेळ पेन्शन देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासोबतच 70 वर्षांवरील पेन्शनधारकांना 30 जूनपर्यंत पेन्शन देण्यास सांगण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उर्वरित पेन्शनधारकांची थकबाकी 30 ऑगस्ट 2023, 30 नोव्हेंबर 2023 आणि 28 फेब्रुवारी 2024 रोजी किंवा त्यापूर्वी समान हप्त्यांमध्ये देण्याचे आदेश दिले आहेत.
हेही वाचा : Adhir Ranjan: राहुल गांधींची प्रतिमा खराब करण्यासाठी पंतप्रधान अन् ममता बॅनर्जींमध्ये करार -काँग्रेस
