नवी दिल्ली : वैवाहिक बलात्काराच्या गुन्हेगारी करणाशी संबंधित अनेक याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्राला नोटीस बजावली आहे. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला १५ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. या याचिकांवरील अंतिम सुनावणी २१ मार्च रोजी होणार आहे.
कायद्याचे महत्त्वपूर्ण प्रश्न : दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या मुद्द्यावरील निकालाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्या याचिका कर्त्यांपैकी खुशबू सैफी यांनी हे अपील केले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 11 मे रोजी या मुद्द्यांवर वेगळा निकाल दिला होता. न्यायमूर्ती राजीव शकधर आणि न्यायमूर्ती सी. हरिशंकर या दोघांनीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपास सहमती दर्शवली. त्यात कायद्याचे महत्त्वपूर्ण प्रश्न होते. ज्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आवश्यक होता.
केंद्र सरकार कटिबद्ध : केंद्राच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या प्रकरणावरील सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. कारण केंद्र सरकार हे राज्य सरकारे आणि संबंधित पक्षांशी सल्लामसलत करत होते. ते म्हणाले होते की केंद्राने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना आणि राष्ट्रीय महिला आयोगाला पत्र लिहून या प्रकरणी त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितली होती. केंद्र सरकार प्रत्येक महिलेचा सन्मान, स्वातंत्र्य आणि सुरक्षेसाठी कटिबद्ध असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले होते.
केंद्राची भूमिका आवश्यक : या प्रकरणामध्ये केवळ घटनात्मक प्रश्न नसून त्याचे दूरगामी परिणाम होतील. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यावेळी म्हणाले होते की, भारतीय दंड संहितेचा कलम ३७५ मधील अपवाद २ हटवावा किंवा ठेवावा ही केंद्र सरकारची भूमिका नाही. संबंधित पक्षांशी चर्चा करूनच केंद्र सरकार आपली भूमिका ठरवेल. त्यावर न्यायालयाने म्हटले होते की, या प्रकरणात दोनच मार्ग आहेत. पहिले न्यायालयीन निर्णय आणि दुसरे म्हणजे विधिमंडळाचा हस्तक्षेप, यामुळेच न्यायालयाला केंद्राची भूमिका जाणून घ्यायची होती.
पत्नीवर इच्छा लादण्याचा अधिकार नाही : ४ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांपैकी एकाचे वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांनी वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरवण्याची मागणी केली होती. गोन्साल्विस यांनी ब्रिटनच्या कायदा आयोगाचा हवाला देत वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरवण्याची मागणी केली होती. सुनावणीदरम्यान गोन्साल्विस म्हणाले होते की, पती हा पत्नीवर लैंगिक संबंध ठेवण्याची इच्छा लादू शकत नाही. न्यायालयाच्या माध्यमातूनही लैंगिक संबंधाचा अधिकार दिला जाऊ शकत नाही. यावेळी त्यांनी इंग्लंडच्या कायदा आयोगाच्या शिफारशींचा संदर्भ दिला होता. जर पतीने पत्नीशी जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवले तर ते अज्ञात व्यक्तीने केलेल्या बलात्कारापेक्षा हे जास्त त्रासदायक आहे असे त्यांनी म्हटले होते.
