नवी दिल्ली : पती पत्नीच्या नात्यातील दुरावा कमी होत नसेल, तर घटस्फोट घेता येऊ शकतो, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. न्यायमूर्ती एस के कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाला घटनेच्या कलम 142 नुसार पूर्ण न्याय करण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल प्रकरणात न्यायालयाने 29 सप्टेंबरला निकाल राखून ठेवला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाला पूर्ण न्याय करण्याचा अधिकार : राज्यघटनेचे कलम १४२ सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित आहे. यामध्ये न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही प्रकरणामध्ये 'पूर्ण न्याय' केला जातो. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती ए एस ओका, न्यायमूर्ती विक्रमनाथ आणि न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी यांचाही या खंडपीठात समावेश आहे.
पती पत्नीतील दुरावा कमी होत नसल्यास घटस्फोट : पती आणि पत्नीत असलेला दुरावा कमी होत नसेल, तर घटस्फोट घेता येतो. राज्यघटनेच्या कलम 142 मधील अधिकार वापरुन संबंधित अनेक याचिकांवर न्यायालयाने हा निकाल दिला. यापूर्वी, न्यायमूर्ती एसके कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती ए एस ओका, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती जेके महेश्वरी यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने 29 सप्टेंबर 2022 रोजी निर्णय राखून ठेवला होता.
समाजाचे मन वळवणे कठीण असते : न्यायालयाने 29 सप्टेंबरला आपला आदेश राखून ठेवला होता. सामाजिक बदलासाठी काही वेळ लागतो. काहीवेळा कायदा आणणे सोपे असते, परंतु त्यासोबत समाजाचे मन वळवणे कठीण असते असे यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने भारतातील विवाहात कुटुंबाची भूमिका मान्य केली होती. कलम 142 नुसार त्याचे अखंड अधिकार अशा परिस्थितीत कमी केले जाऊ शकतात, यावर न्यायालय विचार करत आहे. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार विवाह विसर्जित केला जातो, परंतु दोघांपैकी एकाने घटस्फोटास विरोध केला.
हेही वाचा - Centre Blocks 14 Terror Apps : पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांना पुरवत होते माहिती, केंद्राकडून 14 मॅसेंजर अ‍ॅपवर घातली बंदी
