मुंबई - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ५ जानेवारीच्या पंजाब दौऱ्यात झालेल्या सुरक्षेतील त्रुटींची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या (security lapse during PM Modi's visit to Punjab) अध्यक्षतेखालील समिती नेमण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय आज बुधवार (Supreme Court On PM Security Breach) (दि. 12 जानेवारी)रोजी आपला आदेश देणार आहे. सरन्यायाधीश एन.व्ही. (PM Security Breach) रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ हे आदेश देणार आहे.
केंद्र आणि पंजाब सरकारने स्थापन केलेल्या सर्व सध्याच्या चौकशी समित्या बरखास्त
सोमवारी याबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले होते की, 5 जानेवारीला रोजी पंतप्रधान मोदींच्या पंजाब दौऱ्यादरम्यान सुरक्षेतील त्रुटींची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक स्वतंत्र समिती स्थापन करणार आहे. दरम्यान, केंद्र आणि पंजाब सरकारने स्थापन केलेल्या सर्व सध्याच्या चौकशी समित्या बरखास्त करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता.
स्पष्टीकरण मागणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस
दरम्यान, समितीमध्ये डीजीपी चंदीगड, आयजी, राष्ट्रीय तपास एजन्सी, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल आणि पंजाबचे एडीजीपी (सुरक्षा) यांचा समितीमध्ये समावेश करण्यात येणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. या घटनेबद्दल त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई का केली जाऊ नये, याचे स्पष्टीकरण मागणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
पस्थित न राहता पंजाबमधून दिल्लीला परतले
5 जानेवारी रोजी, पंतप्रधानांचा ताफा फिरोजपूरला जात असताना उड्डाणपुलावर 15-20 मिनिटे अडकून पडला होता. त्यानंतर ते एका रॅलीसह कोणत्याही कार्यक्रमास उपस्थित न राहता पंजाबमधून दिल्लीला परतले. त्यानंतर गृह मंत्रालयाने याला सुरक्षेतील "मोठी चूक" आहे असे म्हटले आहे.
हेही वाचा - Sharad Pawar on Assembly Election : राष्ट्रवादी तीन राज्यात निवडणूक लढवणार, यूपीत सपाशी युती
