नवी दिल्ली -
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजधानीतील नव्या संसद भवनाचे भूमिपूजन केले. या सोहळ्याला गृहमंत्री अमित शाह, उद्योगपती रतन टाटा यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. चार मजली संसद भवनाची इमारतीचा 64 हजार 500 चौरस फूट परिसरात विस्तार असणार आहे. टाटा कंपनीला हे कंत्राट देण्यात आले असून याची अंदाजे किंमत 971 कोटी आहे. सध्या संसदेत 888 सदस्यांना बसण्याची आसनक्षमता आहे. ती वाढून 1 हजार 224 होणार आहे. आमुळे लोकसभा आणि राज्यसभेचे एकत्रित कामकाज बघण्यासाठी देखील फायद्याचे ठरणार आहे. याच प्रमाणे राज्यसभेची आसन क्षमता देखील 384 होणार आहे.
भारताचा गौरवशाली वारसा या नवीन संसद भवनात जतन केला जाईल. नवीन संसदेची इमारत 'आत्मनिभार भारत' या दृष्टीकोनाचा एक अविभाज्य भाग असेल. कारण देशभरातील कारागीर आणि शिल्पकार नव्या इमारतीत भारताची सांस्कृतिक विविधता दर्शवण्यास आणि त्यांचे प्रदर्शन करण्यासाठी योगदान देतील, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.
भारताच्या 75 व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या स्मृतीदिनानिमित्त नवीन इमारत 2022 च्या ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
नवीन संसदेच्या इमारतीचा प्रस्ताव उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष एम. वेंकय्या नायडू आणि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी अनुक्रमे 5 ऑगस्ट 2019 रोजी राज्यसभा आणि लोकसभेत मांडला होता.
"नवीन इमारतीचे बांधकाम झाल्यानंतरही जुन्या इमारतीचा वापर सुरूच राहणार असल्याचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी ट्विट केले होते. दोन्ही इमारती एकमेकांना पूरक म्हणून काम करतील. संपूर्ण बांधकामात, ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठीही संपूर्ण काळजी घेतली जाईल, असे त्यांनी म्हटले होते.
आधुनिक संचार, सुरक्षा आणि भूकंप सुरक्षेच्या आवश्यकतेबाबत अनेक गोष्टी यामध्ये अंतर्भूत असणार आहेत. जुन्या संसदेच्या सभागृहात यासाठी अनेक मर्यादा आहेत. त्यांची पूर्तता नव्या इमारतीत होईल.
